अकोला – जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत प्राप्त निधी व खर्चाचा सर्व विभागाचा आढावा आज घेण्यात आला. प्राप्त निधीचा प्राधान्यक्रम ठरवून विकास कामे तातडीने मार्गी लावावे, असे निर्देश राज्याचे जलसंपदा व लाभ क्षेत्रविकास,शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण, कामगार राज्यमंत्री तथा अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी यंत्रणांना दिले.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात आयोजित आढावा बैठकीत ना. कडू बोलत होते. यावेळी आमदार नितीन देशमुख, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, जिल्हा पोलिस अधिक्षक जी. श्रीधर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शास्त्री, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डॉ. कुसुमाकर घोरपडे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. राजकुमार चव्हाण तसेच सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना सन 2020-21 अंतर्गंत प्राप्त निधी, झालेला खर्च व प्रस्तावित कामाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच पुनर्विनियोजन प्रस्तावाबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यात जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, जलसंधारण, लघु पाटबंधारे , रोजगार स्वयंरोजगार आदि विभागाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी ना. कडू यांनी निर्देश दिले की, जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्रातील दलित वस्त्यांमधील विकास कामासाठी पाच वर्षाचा विकास आराखडा तयार करुन सामाजिक न्याय विभागाकडे प्रस्ताव सादर करावा. लघु बंधाऱ्यामध्ये ज्या बंधाऱ्यांची कामे 75 टक्क्याहून अधिक पूर्ण झाली आहे अशा कामासाठी प्राधान्याने निधी वितरीत करावा.
जिल्ह्यातील शाळा, महाविद्यालयात फळवर्गीय वृक्षाचे रोपण करावे. तसेच शासकीय कार्यालय, वैद्यकीय महाविद्यालयात उपलब्ध जागेवर औषधी वनस्पती वृक्षाचे लागवड करावे. अनाथालयामध्ये असण्याऱ्या व लवकरच 18 वर्ष पूर्ण करण्याऱ्या युवक-युवतीना संजय गांधी निराधार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, रोजगार स्वयंरोजगार प्रशिक्षण तसेच त्यांच्या कलानुसार पुढील शिक्षण वा रोजगार या संदर्भांत उपाययोजना कराव्या. शासकीय पदभरतीमध्ये त्यांना सहभागी करुन घ्यावे, असेही निर्देश दिले. जिल्ह्यात विविध ठिकाणी भिक्षा मागून जगणाऱ्या लोकांच्या माहितीचे संकलन करुन त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तयार करावा, असेही निर्देश त्यांनी दिलेत. तसेच जिल्ह्यात एकल महिला(विधवा) सबलीकरणासाठी बचत गट तयार करणे व त्यामार्फत त्याच्या आर्थिक स्वालंबनासाठी प्रयत्न करणे यासाठी त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
सन 2020-21 आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत जिल्ह्याकरीता 165 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पित तरतुद करण्यात आली असून 54 कोटी 45 लक्ष रुपये प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 19 कोटी 48 लक्ष 38 हजार रुपये संबंधित विभागांना वितरीत करण्यात आले असून आतापर्यंत(नोव्हेंबर 2020 अखेर) 15 कोटी 60 लक्ष 73 हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
