दिल्ली मध्ये सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ८ डिसेंबरला होणार्‍या भारत बंदमध्ये शेतकरी संघटना सहभागी होणार नाही. नविन कायदे रद्द झाल्यास शेतकरी व्यापार स्वातंत्र्याचा मार्ग कायमस्वरूपी बंद होइल. शेतकर्‍यांनी भारत बंदमध्ये सहभागी होऊ नये असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
दिल्लीमध्ये सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन पंजाब, हरियाणाच्या शेतकर्‍यांच्या फायद्याचे असले तरी देशातील शेतकर्‍यांच्या हिताचे नाही. सरकारने या आंदोलनाच्या दबावामुळे नविन कृषी सुधारणा कायदे मागे घेतले तर पुढील पन्नास वर्ष तरी कोणता ही राजकीय पक्ष शेती व्यापाराला स्वातंत्र्य देण्याचे धाडस करणार न‍ही.आंदोलक शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार बाजार समित्या व एम एस पी सुरु राहणार आहे मग आता आंदोलन सुरु ठेवण्याचे कारण नाही. कायदेच रद्द करा ही मागणी अत्यंत चुकीची आहे. ज्या व्यवस्थेने शेतकर्‍यांना अात्महत्या करण्यास भाग पाडले तीच व्यवस्था सुरू रहावी असा आंदोलकांचा आग्रह आहे.
शेतकर्‍यांना पुन्हा बाजार समितीतच माल विकण्याची सक्ती होणार आहे. लायसनदार आडत्यांची मनमानी सहन करावी लागणार आहे. कंत्राटी शेतीमुळे मालाचे भाव निश्चित होतील व दराची हमी मिळेल. मल्टी नॅशनल कंपन्यांची भिती दाखवली जात आहे पण या सुधारणांमुळे ग्रामिण भागात प्रक्रिया उद्योग उभे राहून रोजगार निर्मिती होणार आहे. नविन कायदे रद्द करण्यापेक्षा त्यात दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळला आहे पण भाववाढ झाल्यास पुन्हा आवश्यक कायदा लागू करण्याची तरतूद असल्यामुळे कांदा नित्यात बंदी, कडधान्याच्या व पामतेलाच्या आयाती सारखे शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे निर्णय होतात. शेतीमाल कायमचा आवश्यक वस्तू कायदयातून वगळावा. शेतीमाल व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायमचा बंद व्हावा. नविन कायद्यातील न्याय निवाड्याची जवाबदारी महसूल खात्याकडे न देता त्यासाठी एक ट्रिब्युनल स्थापन करावे या सुधारणा नविन कायद्यात होणे गरजेचे आहे.
शेतकर्‍यांना व्यापार स्वातंत्र्य देणारे हे कायदे केंद्र सरकारने रद्द केल्यास याचा देशातील राजकारणावर अनिष्ट प्रभाव पडेल व येणार्‍या काळात कोणत्याही पक्षाचे सरकार शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य देण्याचे धाडस करणार नाही. ज्या समाजवादी व्यवस्थेत शेतकर्‍याचा माल स्वस्तात लुटण्याची व्यवस्था आहे तीच व्यावस्था कायम राहील व शेतकरी फाशी घेत राहतील.
दिल्लीत शेतकर्‍यांनी एकजुटीची ताकद दाखवून सरकारला वाकवले हे कौतुकास्पद आहे. एम एस पी चे संरक्षण सदासर्वकाळ राहू शकत नाही व व्यापार स्वातंत्र्य हे पंजाब हरियाणाच्या सुपीक जमिनीतील शेतकर्‍यांना जास्त फायद्याचे ठरू शकते हे त्यांनी समजून घ्यावे. आता सरकार कायदे दुरुस्त करण्यास तयार झाले आहे तर आंदोलन थांबवून चर्चेतून प्रश्न सोडवावा व कायदे रद्द करण्या हट्ट सोडावा असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यवंनी व्यक्त केले आहे.
