अनुसूचित जाती जमाती आदिवासींच्या शिक्षणबंदी चा मनुवादी अजेंडा राबविण्यासाठी भाजपने मोदी च्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती बंद केली आहे.भाजप संघाचे शिक्षण बंदीचा पूरातन कार्यक्रम राबवायला घेतला आहे. एससी/एसटी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थांबवुन सरकारने आपले मनसुबे जाहीर केल्याची टीका वंचित बहूजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते आणि युवा प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारने निधी देणेच बंद केल्यामुळे अनुसूचित जातीच्या (एससी) विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती १४ राज्यांनी बंद केली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या देशभरातील विद्यार्थांचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उतीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे मॅट्रिकोत्तर शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या भागीदारीतून ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
गेल्या वर्षभरापासून केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर हा मुद्दा मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. प्रधानमंत्री कार्यालयात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत या महिन्यात झालेल्या बैठकीत या मुद्यावर चर्चा करण्यात आली. पात्र अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना त्यांचे मॅट्रिकोत्तर शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या १०० टक्के निधीतून शिष्यवृत्ती मिळत आहे. अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) पात्र विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या ७५ टक्के निधीतून शिष्यवृत्ती सुरु आहे. मात्र अनुसूचित जातीच्या ६० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची ही शिष्यवृत्ती बंद पडली आहे. कारण केंद्र सरकार या शिष्यवृत्तीसाठी केवळ १० टक्केच निधी देत आहे. त्यामुळे २०१७-१८ पासून निधीच्या चणचणीमुळे एकापाठोपाठ एक राज्ये अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची ही शिष्यवृत्तीच बंद करत आहेत, असा मुद्दा या बैठकीत समोर आला आहे.
२०१७ मध्ये केंद्र सरकारने वचनबद्ध दायित्व निधीचे सूत्र स्वीकारले. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीचा ९० टक्के बोजा राज्य सरकारांवर येऊन पडला. आधी केंद्र सरकार अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ६० टक्के निधी देत होते. त्यात राज्य सरकारे आपला ४० टक्के वाटा टाकून या योजनेची अंमलबजावणी करत होते. मात्र २०१७ पासून केंद्र सरकारने या निधीत कपात करून तो केवळ १० टक्क्यांवर आणला आहे. या शिष्यवृती योजनेचे ६०:४० केंद्र-राज्य निधीचे सूत्र पाळण्यास केंद्र सरकारने नकार दिल्यामुळे अनेक राज्यांनी तीव्र आक्षेपही नोंदवला आहे.
केंद्र सरकारच्या वचनबद्ध दायित्व निधीच्या सूत्रामुळे २०१७ ते २०२० या काळात अनुसूचित जातीच्या विदयार्थ्यांसाठीच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक राज्यांत प्रतिकुल परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगण, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि उत्तराखंड यासारख्या राज्यांनी अनेकदा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे हा मुद्दा उपस्थित केला.
राज्य सरकारे ट्यूशन फी, वसतिगृह आणि देखभाल खर्चाचा संपूर्ण भार उचलत असल्यामुळे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने ६०:४० चा फॉर्म्युला पुन्हा लागू करावा, या साठी ही राज्ये केंद्र सरकारशी वारंवार पत्रव्यवहार करत आहेत. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना अत्यंत महत्वाची असून त्याच योजनेच्या निधीत केंद्र सरकारने ५० टक्के कपात केल्यामुळे ही योजना जवळपास १४ राज्यांत बंद पडली आहे. तर काही राज्ये स्वतःच्या बळावर ही योजना कशीबशी चालवत आहेत. त्याचा फटका अनुसूचित जातीच्या ६० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना बसला आहे.त्यामुळे सरकारने तातडीने ही शिष्यवृत्ती मंजूर करावी अन्यथा जनआंदोलन करण्याचा इशारा देखील वंचितने दिला आहे.
