मुंबई : लोकांनी वीज वापरली त्याचे बिल भरावे, कुठलीही वीजबिल माफी मिळणार नाही, असं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले असून वाढीव वीज बिलातून सवलत देणे अशक्य असल्याचा पुनरुच्चार राऊत यांनी केला. लॉकडाऊनकाळात वीज ग्राहकांना वाढीव बिलांचा शॉक बसला. आधीच अनेकांचे रोजगार गेले, त्यात वाढीव वीजबिले आल्याने सर्वसामांन्यांचे कंबरडे मोडले.सरकारकडून वीजबिलांमध्ये सवलत मिळेल अशी आशा होती, मात्र आता ऊर्जामंत्र्यांनी सवलत मिळणार नसल्याचं स्पष्ट केल्याने, सर्वसामान्यांना शॉक बसला आहे.त्याविरोधात आज वंचीत बहुजन आघाडी अकोला जिल्ह्याच्या वतीने राज्यातील आघाडी सरकारने नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप करीत प्रदेश प्रवक्ता तथा युवा प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे, प्रदेश प्रवक्ता डॉ धैर्यवर्धन फुंडकर, प्रदेश महिला महासचिव अरुंधतीताई सिरसाट, जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे, महिला जिल्हाध्यक्ष प्रभाताई सिरसाट, प्रदीप वानखडे ह्यांचे नेतृत्वात अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर “विश्वासघात आंदोलन” करण्यात आले.”क्या हुवा तेरा वादा” असा साद घालीत सरकारला धारेवर धरण्यात आले.
लॉकडाऊनमध्ये आलेली बिलं भरली पाहिजे. आम्ही पण ग्राहक आहोत. कर्ज घेऊन मदत करत आहोत, कामकाज चालवण्यासाठी आम्हालाही मर्यादा आहेत. वीज बिल सवलतीचा विषय आता नाही. जसे ग्राहक आहात तसं आम्ही सुद्धा वीज ग्राहक आहोत, आम्हाला सुद्धा वीजेचं बिल द्यावं लागतं. वापरापेक्षा वाढीव बिलं आली असतील त्याची चौकशी सुरु आहे. पण ज्यांनी वीज वापरली आहे त्यांना बिल भरावं लागेल असं नितीन राऊत ह्यांनी जाहीर केल्याने राज्यात संतापाची लहर आहे.दरम्यान, महावितरणने वीजबिल वसुलीबाबत परिपत्रक जारी केलं आहे. त्यानुसार डिसेंबर २०२० पर्यंत थकीत वीजबिले भरावी लागणार आहेत.
लॉकडाऊनच्या कालावधीनंतर मीटर रिडींग न घेता सरसकट तींन महिन्याचे वीजबिल ग्राहकांना देण्यात आले.ह्या मध्ये प्रत्येक महिन्याचे वीज बिल नसून सरासरी पद्धतीने महावितरणने युनिट आकारले असून वीजग्राहकांची लूट करण्यात आली.या वीजबिलाची रक्कम भरण्यासाठी सुलभ हप्त्यांची सवलत उपलब्ध आहे व स्थानिक कार्यालयांकडून वीजबिलांचे सुलभ हप्ते पाडून देण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली.तथापि ही सवलत नसून शासकीय लूटीला राजाश्रय देण्यात येत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला होता.
लॉकडाऊनच्या कालावधीत वीज ग्राहकांकडील मीटर रिडींग घेण्यात आले नाही.त्यामुळे एप्रिल व मे महिन्यात ग्राहकांना सरासरी वीजवापरानुसार वीज बिल देण्यात आले.मार्चनंतर प्रथमच थेट जूनमध्ये मीटर रिडींग घेण्यात येत आहे. त्यामुळे मार्चपासून ते जूनमध्ये रिडींग घेईपर्यंत एकूण वीजवापराचे एकत्रित व एकत्रित बिल ग्राहकांना देण्यात येत आहे.या बिलामध्ये ग्राहकांची प्रचंड लुट करण्यात येत आहे.ही सरासरी बील आकारताना एकूण तीन महिन्याचे बिल एकत्र केल्याने युनिट दर हा १०० युनिट वर जाताच त्याचे दरात मोठी वाढ झाली आहे.गृहीत धरा की तीन महिन्याचे सरासरी बिल हे ६६४ युनिट असेल तर त्याला ११. ७१ प्रमाणे आकार लागेल व त्याचे तीन महिन्याचे बिल हे ७७७५ इतके होईल.शिवाय त्या मध्ये इतर चार्ज समाविष्ट केल्यास त्याची रक्कम ८४०० इतकी होते.हेच बिल दरमहा आकारले तर ६६४ भागीला तीन महीने केले असता दरमहा २२१.३३ इतका वीज वापर येतो.त्याचा वीज दर २२१.३३ x ७. ५० पैसे केला तर हे बिल १६५९. ७५ होईल.आणि दरमहा १६५९.९७ प्रमाणे वीज बिल असल्यास तीन महिन्याचे ४९७९.९२ इतके वीज बिल होते.परंतु महावितरणने हे सरासरी बिल देताना ८४०० इतके दिले आहे.कारण एकत्रित बिलामुळे वीज आकारात वाढ झाली आहे.वीज बिल आकारणी करताना घरगुती वीज ग्राहकास १०० युनिट पर्यंत चा दर हा २५७ पैसे अधिक इंधन समायोजन आकार घेतला जातो.१०० ते ३०० युनिट पुढे ४५५ पैसे अधिक इंधन समायोजन आकार लावला जातो.३०० ते ५०० युनिट चा ६५१ पैसे तर ५०१ ते १००० युनिट पर्यंत ७५५ पैसे आणि १००० युनिट पुढे हा आकार ७८१ पैसे आहे.
ही दर आकारणी पाहता दरमहा १०० ते ३०० युनिट साठी ४५५ पैसे अधिक इंधन समायोजन आकार असलेल्या ग्राहकांना सरासरी बिलामूळे ५०० युनिट पेक्षा अधिकचा ७५५ पैसे दर लावण्यात आला आहे.त्यामुळे वीज बिलात जवळ जवळ दुप्पटीने वाढ झाली आहे.हा ग्राहकाच्या खिश्यावर टाकलेला सरकारी दरोडा आहे. ही महावितरणची मनमानी आहे.एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीचे वीजबिल असल्याने स्लॅब बेनिफिट देण्याचे.तसेच ग्राहकांनी एप्रिल व मेमध्ये सरासरी वीजबिलांची रक्कम भरली असल्यास त्या रकमेचे समायोजन करण्यात येईल, चुकीच्या बिलाची दुरुस्तीसाठी तत्परतेने कार्यवाही करण्यात यावी व ग्राहकांना चुकीच्या वीजबिलांचा कोणताही त्रास होऊ नये, अशा सूचना महावितरणला देण्यात आल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत सांगितले आहे.परंतु वीज बिल न भरता ही दुरुस्ती होणार नाही.त्यामुळे दिलेल्या रकमेच्या अवाजवी वीज बिलाचा भरणा ग्राहकाला करावा लागेल.सोबतच बिल कमी करण्यासाठी किंवा दुरुस्त्या साठी वीज कार्यालयाच्या फे-या माराव्या लागतील.
महावितरणच्या ग्राहकांवर वीजबिलांच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारचा भुर्दंड लादलेला नाही, असे ऊर्जामंत्री सांगत असले तरी जूनमध्ये देण्यात येत असलेली वीज बिले ही लॉकडाऊनच्या कालावधीत ग्राहकांनी वापरलेल्या सरासरी युनिट प्रमाणे दिले आहे.त्यामध्ये ग्राहकांना लुटण्यात येत होते.वीज ग्राहकांनी ही अवास्तव वीज बिलाचा भरणा करू नये. असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीने केले होते.कालपर्यंत वीजबिलात सवलतीच्या बाता करणा-या ऊर्जामंत्री आणि आघाडी सरकारने काल अचानक युटर्न घेत ज्यांनी वीज वापरली आहे त्यांना बिल भरावं लागेल असं नितीन राऊत ह्यांनी जाहीर केली.त्याविरुद्ध आज वंचित बहुजन आघाडी जिल्हा शाखा, महिला आघाडी, सम्यक विधार्थी आंदोलन, युवा आघाडी आणि विद्ववत सभा ह्यांनी आज धरणे दिले.वीज बिलाची होळी करून राज्यपाल ह्यांना जिल्हाधिकारी मार्फत निवेदन देण्यात आले, असे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख सचिन शिराळे ह्यांनी कळविले आहे.
