नवी दिल्ली : कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या वैयक्तिक आणि एमएसएमई कर्जदारांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. दोन कोटी रुपयांपर्यतच्या कर्जाच्या व्याज रकमेवरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती केंद्राने सुप्रीम कोर्टात दिली आहे.
केंद्राच्या या निर्णयामुळे सहा महिन्याच्या कर्ज वसुली स्थगिती काळातील व्याज रकमेवरील व्याज माफ होणार आहे. मार्च आणि ऑगस्ट दरम्यान ज्यांनी कर्जाच्या थकबाकीची रक्कम भरली आहे त्यांनाही याचा फायदा होणार आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
कर्ज हप्त्यांच्या स्थगितीच्या काळातील (मोरॅटोरियम) व्याजाच्या रकमेवरील व्याज माफ करण्यास केंद्र सरकार तयार झाले आहे. वैयक्तिक कर्जदारांबरोबरच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील कर्जदारांना या निर्णयाचा मोठा फायदा मिळणार आहे.
कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कर्ज हप्त्यांना स्थगिती दिली होती. मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत मोरॅटोरियमची सवलत कर्जदारांना देण्यात आली होती. मोरॅटोरियमच्या काळातील व्याजावर बँकांकडून व्याज आकारले जाण्याचे संकेत देण्यात आले होते आणि त्यामुळे कर्जदारांत चिंता निर्माण झाला होती. या पार्श्वभूमीवर आता मोरॅटोरियमच्या काळातील व्याजावर व्याज आकारले जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठीच ही सवलत देण्यात आली आहे.
एमएसएमई क्षेत्राच्या कर्जाबरोबरच शैक्षणिक, गृहकर्ज, वाहनकर्ज, ग्राहकपयोगी कर्ज, क्रेडिट कार्डची थकबाकी, व्यवसायिक व इतर प्रकारच्या कर्जदारांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. मोरॅटोरियम काळातील व्याजाच्या रकमेवरील व्याज माफ करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका प्रलंबित आहेत. या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
व्याजवरील व्याज माफ करण्यास बँकांनी तीव्र विरोध केला होता तर बँकांची बाजू घेत रिझर्व्ह बँकेने व्याजवरील व्याज माफ केले तर त्यामुळे बँकांचा ताळेबंद बिघडेल, अशी भीती व्यक्त केली होती. यानंतर केंद्र सरकारकडून बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी देखील अर्थव्यवस्था तसेच बँकिंग व्यवस्थेला धक्का पोहोचू नये, यासाठी व्याजावरील व्याज माफ करणे उचित ठरणार नसल्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती.
