मुंबई – मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गांभीर्याने चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्र्याच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, समितीचे सदस्य नगर विकास मंत्री सर्वश्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार, तसेच परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील उपस्थित होते.
राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव राजेश लढ्ढा, सचिव राजेंद्र भागवत यांनी सर्वोच्च्य न्यायालयाच्या आदेशाबाबत माहिती दिली. त्यावर बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष श्री. चव्हाण आणि उपस्थितांनी मराठा आरक्षण लागू होण्यासाठी ठामपणे बाजू मांडण्याच्या अनुषंगाने चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, महसूल व वन विभागाचे सचिव किशोर राजे- निंबाळकर उपस्थित होते.
