अकोला – राज्यशासन व केन्द्रशासनाच्या दिव्यांगासाठी असलेल्या विविध योजनेचा एकत्रीकरण करुन त्यांची सागळ घालून दिव्यांगाना रोजगार व उद्योगक्षम बनवा असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा व लाभ क्षेत्रविकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण, कामगार राज्यमंत्री तथा अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात दिव्यांगासाठी असलेल्या पाच टक्के निधीचा आढावा पालकमंत्री ना. कडू यांनी घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी आर.एस. वसतकर, वैद्यकीय साजाजिक कार्यकर्ता डि.एम.पुंड आदी उपस्थित होते.
ग्रामनिहाय दिव्यांगाचे वर्गीकरण करावे. अंध, अस्थीव्यंग तसेच बहूविकलांग असे गट तयार करुन त्यांचा तालुकानिहाय संघ तयार करावा. त्यांचा बचत गट निर्माण करावा. कोणत्या कोणत्या योजनातून कोणता लाभ मिळू शकतो याचे सुक्ष्म नियेाजन करावे. शासनाच्या विविध योजनाची सांगड घालून दिव्यांगाना रोजगार व उद्योग मिळवून द्यावा, असे सांगून दिव्यांगासाठी रोजगारयुक्त गाव ही योजना राबवावी. प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडे दिव्यांगाच्या कल्याणसाठी पाच टक्के निधी उपलब्ध असतो. त्यानिधीचा उपयोग दिव्यांगाच्या कल्याणासाठी करावायचा असतो. अनेक ग्रामपंचायतीने तसेच नगरपालिकानी मागील काही वर्षापासून दिव्यांगासाठी असलेला निधी खर्च केलेला नाही. अशा ग्रामपंचायतीने अखर्चीत निधी त्वरीत खर्च करावा, तसेच सन 2020-2021 असलेला अपंगाच्या कल्याणासाठी असलेला निधी डिसेंबर अखेरपर्यंत खर्च करावा, असे निर्देश ना. कडू यांनी संबंधिताना दिले.
