नवी दिल्ली : कोरोना संकटामुळे कर्ज वसुलीला (Moratorium) स्थगिती देण्याचा कालावधी दोन वर्षापर्यंत वाढवला जाऊ शकतो, अशी माहिती आज केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली. यावर सुप्रीम कोर्ट उद्या बुधवारी सुनावणी करणार असून त्यानंतर निर्णय देणार आहे.
कर्जावरील व्याज माफ करण्याची मागणी करत सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. यावर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राची बाजू मांडली. कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचा कालावधी दोन वर्षापर्यंत वाढवला जाऊ शकतो, अशी माहिती त्यांनी सुप्रीम कोर्टात दिली.
कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेत २३ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. तणावग्रस्त क्षेत्रांसाठी अनेक पावले उचलली गेली आहेत, असेही मेहता यांनी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले.
लॉकडाऊन काळात बँकांनी कर्जाचे हफ्ते पुढे ढकलण्याची मुभा दिली असली तरी त्यावरील व्याज वसूल करण्याच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाने याआधी केंद्र सरकारला फटकारले होते. ३१ ऑगस्ट रोजी मुदत संपणाऱ्या कर्जाच्या परतफेडीवर स्थगिती देण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते.
सरकार आरबीआयच्या मागे लपून राहू शकत नाही, असे कोर्टाने सुनावले होते. सरकार आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातर्गंत स्थगिती दिलेल्या ईएमआयवरील व्याज आकारण्यापासून बँकांना रोखू शकते. तसेच कर्ज वसुली स्थगिती (Moratorium) कालावधीतील व्याज वसुली थांबवण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. यावर आज सुनावणी झाली.
लॉकडाऊनमुळे असंख्य लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लॉकडाऊन काळात आरबीआयने ईएमआय भरण्याची सूट दिली होती. बँकांनी कर्जाचे हफ्ते पुढे ढकलण्याची मुभा दिली असली तरी त्यावरील व्याज मात्र वसूल केले जाणार असल्याचे सांगितले आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या आहेत
