मुंबई – राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या पाच सदस्यीय सल्लागार समिती मध्ये तीन श्रीवास्तवचा समावेश करण्यात आला होता. त्याविरुद्ध वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने ह्या समिती मुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग श्रीवास्तव प्रायवेट लिमिटेड बनविण्यात आल्याचा आरोप करित राष्ट्रपती कडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यावर केंद्र सरकारच्या अवर सचिवांनी दि. २० ऑगस्ट रोजी समिती रद्द करण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे.त्यामुळे अनुसूचित जाती आयोगामध्ये योग्य प्रतिनिधी नेमण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची प्रतिक्रिया वंचित चे राज्य प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे ह्यांनी दिली आहे.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाची सल्लागार समिती ५ ऑगस्ट रोजी जाहीर झाली होती.
अनुसूचित जातीच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी पाच जणांची समिती निवडण्यात आली.त्यामध्ये सदस्य सचिव कॅप्टन प्रभान्शु श्रीवास्तव ह्यांचेसह सदस्य म्हणून हर्ष श्रीवास्तव आणि पलश श्रीवास्तव ह्यांची निवड करण्यात आली आहे.राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे नावावर “श्रीवास्तव प्रायव्हेट लिमिटेड ” गठीत करण्यात आला असून ही निवड रद्द करण्यात यावी, अशी तक्रार राष्ट्रपती कडे वंचित चे राज्य प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली होती.
जाहीर केलेल्या सल्लागार समिती मध्ये सदस्य म्हणून निवडलेल्या हर्ष श्रीवास्तव आणि पलश श्रीवास्तव ह्यांचे वडिलांचे नाव निवड यादीत दिलेले नव्हते.त्यांची केवळ नावे आणि आडनाव नमूद होती.त्यामुळे आयोगाचे सदस्य सचिव कॅप्टन प्रभान्शु श्रीवास्तव ह्यांचे व सदस्यांचे नाते उमगत नाही.तथापि पाच सदस्यीय समिती मध्ये तीन “श्रीवास्तव” असणे ह्यातून अनुसूचित जाती आयोगाच्या कामकाज प्रभावित होत असल्याने अनुसूचित जातीच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाची वाट लावली जाणार आहे, ह्याचे विरुद्ध तक्रार केली होती.सोबतच सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी शारदा प्रसाद हे आयोगाचे अध्यक्ष तर डॉ सत्य श्री ह्यांचा पाच सदस्यीय समिती मध्ये समावेश होता.डॉ सत्य श्री हे नेमके ‘श्री’ च आहेत की श्रीवास्तव हे देखील स्पष्ट नसल्याचा आक्षेप वंचित ने घेतला होता.
मुळात कमिशनच्या सचिवालयीन ३३ पदांपैकी १५ पदे रिक्त आहेत.त्यामुळे केंद्र सरकारची अनुसूचित जाती बाबतची नेमकी मानसिकता ह्या रिक्त पदा मधून स्पष्ट होते.अनुसूचित जातीचे लोकसंख्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद न करणे, अनुसूचित जाती आयोगाला अनेक वर्षे अध्यक्ष व सल्लागार समिती नसणे, अनुसूचित जाती जमाती वरील अन्याय अत्याचार ह्यांची माहिती लोकसभा राज्यसभेच्या पटलावर ठेवली न जाणे, अट्रोसिटी गुन्ह्या करीता विशेष जलद गती न्यायालये जाहीर होऊन त्यांची अंमलबजावणी न होणे ह्या व अश्या अनेक बाबी भाजप सरकारचं अनुसूचित जाती बद्दल असलेला मनुवादी दृष्टीकोन स्पष्ट करीत असल्याने जाणीवपूर्वक ह्या नियुक्त्या करण्यात आल्याचा आरोप देखील तक्रारीत केला होता.
आयोगाच्या नियुक्त्या संशयास्पद व घराणेशाही असून एकजातीय सदस्य निवडण्यात आले होते.अनुसूचित जाती आयोगावर बहुमताने ब्राह्मण सदस्य निवडण्यात आल्याने हा “राष्ट्रीय ब्राम्हण आयोग” बनविला होता, केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती आयोग हा अनुसूचित जाती आयोग राहू द्यावा त्याचे ब्राम्हणीकरण करू नये, असा इशारा देखील वंचितने दिला होता.
श्रीवास्तव प्रायव्हेट लिमिटेड ची निवड होणे धोकादायक असल्याने समिती मध्ये अनुसूचित जातीच्या कायदेतज्ज्ञ तसेच अनुसूचित जाती साठी कार्यरत अराजकीय व्यक्ती निवडण्यात याव्या अशी पक्षाची मागणी केली होती.
ह्यावर अनुसूचित जाती आयोगाच्या वतीने २० ऑगस्ट रोजी सल्लागार समिती रद्द करण्यात आल्याचा आदेश अवर सचिव किशन चंद ह्यांनी काढला आहे.त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर बनवाबनवी करण्याचे भाजपचे मनसुबे धुळीस मिळाले.
