नवी दिल्ली :
कोरोना संकटकाळात नोकरी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांचा अर्धा पगार देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र, राज्य विमा महामंडळाचे सदस्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. यासाठी बेरोजगार भत्त्यासाठीचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत.
मार्च महिन्याच्या मध्यापासून देशात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढण्यास सुरुवात झाली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मार्चच्या अखेरीस देशव्यापी लॉकडाऊन लागू केला होता. दोन महिने कडकडीत लॉकडाऊन पाळण्यात आल्यानंतर 1 जूनपासून अनलॉकिंग मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली होती. कोरोना संक्रमण आणि लॉकडाऊन यामुळे लाखो लोकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली. नोकरी गेलेल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी आता केंद्र सरकारने तीन महिन्यांचा अर्धा पगार देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोरोना संकटाचा फटका बसलेल्या बेरोजगारांना मदत करण्यासाठी नियम शिथिल करण्याची मागणी काही काळापासून सुरु होती. या मागणीचा विचार करत सरकारने बेरोजगार भत्त्याचे नियम शिथिल केले आहेत. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यापासून म्हणजे २४ मार्च ते ३१ डिसेंबपर्यंतच्या कालावधीत कर्मचारी तीन महिन्यांच्या (९० दिवस) ५० टक्के पगारावर दावा करण्यास पात्र असणार आहेत. मात्र यासाठी ते किमान दोन वर्षांसाठी (१ एप्रिल ते ३१ मार्च) कर्मचारी राज्य विमा योजनेशी जोडलेले असणे अनिवार्य असणार आहे.
योजनेचा फायदा घेण्यासाठी १ ऑक्टोबर २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीत किमान ७८ दिवसांसाठी कामगारांचे योगदान आवश्यक आहे. तीन महिन्यांच्या ५० टक्के पगारावर कर्मचारी दावा करु शकतात. आधी ही मर्यादा २५ टक्के होती. अन्य एका नियमात सरकारने बदल केला आहे. आधी बेरोजगार झाल्यानंतर ९० दिवसांनंतर याचा फायदा घेतला जाऊ शकत होता. पण आता ही मर्यादा कमी करत ३० दिवसांवर आणण्यात आली आहे.
देशभरातील सुमारे ३० ते ३५ लाख कामगारांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे. जे कामगार एका मर्यादेपर्यंत कमाई करु शकतात, त्यांच्यासाठी राज्य कर्मचारी विमा योजना उपलब्ध करून दिली आहे. ज्या फॅक्टरीमध्ये १० पेक्षा जास्त कामगार असतात तिथे ही योजना लागू होत नाही. तसेच पगार २१ हजारांपर्यंत असेल तरच सदर योजनेचा लाभ घेता येतो.
