नवी दिल्ली : सरकारी नोकरभरतीसाठी देशभरात एकच परीक्षा घेण्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय नियुक्ती संस्था अर्थात नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी (एनआरए) स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी शिक्कामोर्तब केले. पहिल्या टप्प्यात एनआरए परीक्षा घेतल्यानंतर मेरिट लिस्ट तयार केली जाईल. या मेरिट लिस्टच्या आधारे सरकारमधील व बँकातील विविध पदांसाठी दुसऱ्या अथवा तिसऱ्या टप्प्यातल्या परीक्षा घेतल्या जाऊन पदांची भरती करण्याची योजना असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर व जितेंद्र सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
एनआरएमार्फत संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) घेण्यात आल्यामुळे सरकारचा भरती प्रक्रियेवरील खर्च वाचणार आहे. पण या यामुळे ग्रामीण भागातील परीक्षार्थी, महिला वर्गाला विशेष फायदा होणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक परीक्षा केंद्र ठेवण्यात येणार असल्यामुळे परीक्षा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना खूप दूरवर जावे लागणार नाही. देशात सध्या वीस रिक्रूटमेंट संस्थांकडून सरकारी नोकरभरती केली जाते. पहिल्या टप्प्यात तीन रिक्रूटमेंट संस्थांकडून जी नोकरभरती केली जात होती ती आता एनआरएतर्फे सीईटी घेऊन केली जाईल. हळूहळू इतर रिक्रूटमेंट संस्थांकडून केल्या जाणाऱ्या नोकरभरतीसाठी सुद्धा देशव्यापी सीईटी घेतली जाईल, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
प्रचलित पद्धतीनुसार सरकारमधील सर्व नॉन गॅझेटेड पदे तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांत विविध पदांसाठी त्या त्या खात्यामार्फत जाहिराती देऊन भरती घेतली जाते. दरवर्षी सुमारे सव्वा लाख जागांसाठी अडीच कोटी विद्यार्थी वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या परीक्षा वेगवेगळ्या केंद्रांवर देतात. या प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांना सतत कुठे ना कुठे परीक्षेसाठी जावे लागते. ही परीक्षा द्यावी की ती द्यावी, असा संभ्रम निर्माण होण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना बराच पैसाही खर्च करावा लागतो. मात्र एनआरएमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेमुळे एकच देशव्यापी मेरिट लिस्ट तयार होईल व या मेरिट लिस्टमधून ते ते सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक बँका आपल्या स्वतंत्र परीक्षा घेऊन नोकरभरती करू शकतात.
एनआरएची परीक्षा झाल्यानंतर मेरिट लिस्ट तयार केली जाईल. परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्याच्या दिवसांपासून तीन वर्षाकरिता सीईटीचे गुण वैध असतील. गुणात सुधारणा करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आणखी दोन सीईटी परीक्षा देण्याची संधी मिळेल. तीन परिक्षांमध्ये ज्या परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळालेले असतील, ते गुण भरतीसाठी ग्राह्य धरले जातील. एनआरएकडून सर्व राज्यांना सीईटीची मेरिट लिस्ट कॉस्ट-शेअरिंग तत्त्वावर पाठविली जाईल. या मेरिट लिस्टचा वापर करून राज्य सरकारेदेखील आपल्या विविध खात्यांमध्ये पदांची भरती करू शकतात.
सरकारी नोकरभरतीकरिता नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी स्थापन करण्याची घोषणा अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. हा निर्णय आता अंमलात आणला जात असल्याचे जितेंद्र सिंग यांनी नमूद केले. नॉन गॅझेटेड अर्थात बी आणि सी श्रेणीतील पदे तसेच सार्वजनिक बँकांतील पदांची भरती एनआरए परीक्षा व त्यानंतरच्या खातेनिहाय परीक्षेद्वारे केली जाईल, असे सिंह यांनी सांगितले.
