अकोला – शहरातील रस्त्याची चाळण झालेली आहे.गेली तीन वर्षे रस्त्याची कामे सुरु असल्याचा दिखावा करीत रस्त्याची निकृष्ट कामे केली जात असल्याने वंचित बहुजन आघाडी पदाधिकारी रविवारी रस्त्यावर उतरले होते.जनहितासाठी झालेल्या आंदोलनाला दडपण्यासाठी पोलिसांनी शहरातील विविध पोलीस ठाण्यात काल वंचितच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत.लॉकडाऊनच्या काळात जिल्ह्यात झालेल्या इतर सर्व राजकीय पक्षांच्या राजकीय आंदोलनाची माहिती पोलिसांना आहे.परंतु पोलीसानी इतर कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या आंदोलनात सहभागी आंदोलका विरुद्ध गुन्हे दाखल केले नाही.केवळ आमच्या आंदोलकांना लक्ष करून पोलीस कार्यवाही केली आहे.आम्हाला लागणारा न्याय इतर पक्षाच्या आंदोलकांना लाऊन त्यांचे विरुद्ध गुन्हे दाखल व्हावेत अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.राजकीय दबावाखाली केवळ वंचितला लक्ष करीत असतील तर हे सहन केले जाणार नसून पोलीस विभागाच्या दडपशाही विरुद्ध रस्त्यावर उतरावे लागेल असा इशाराही पक्षाने दिला आहे.
शहरातील रस्ते मोठ्या प्रमाणात खराब झाले आहेत.अगदी कोट्यावधी रुपये खर्च करून निर्माण केल्या जाणा-या रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत.ह्या रस्त्यानी आणि रस्तेकाम सुरू असताना काही जीव देखील गेले आहेत.ह्या विरोधात रविवारी वंचीत बहुजन आघाडीने शहरातील ११ ठिकाणी सत्ताधारी भाजप विरोधात आंदोलन केले.त्यावर सिटी कोतवाली, रामदास पेठ, सिव्हिल लाईन्स आणि अकोटफैल पोलीस स्टेशन मध्ये पक्षाच्या विविध पदाधिका-या विरोधात कलम १८८, १४३,२६९ सह १३५ आणि कोविड 19 साथ रोग नियंत्रण कायदा इतर कलमे लावून गुन्हे दाखल केले आहेत.जनहिताच्या मुद्द्यावर तुरुंगात जाण्याची पदाधिका-यांची तयारी आहे.तथापि लॉकडाऊन मध्ये आंदोलन करणे हा गुन्हा असेल तर ह्यापूर्वी जिल्ह्यात विनापरवानगी झालेल्या सर्व राजकीय आंदोलना मध्ये सहभागी असलेल्या राजकीय पक्ष आणि नेते तसेच जनप्रतिनिधी विरोधात गुन्हे दाखल केले गेले पाहिजे.अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने ईमेल व्दारे जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि राज्य सरकार कडे केली आहे.
ह्यापूर्वी राष्ट्र्वादीने बोगस बियाणा विरोधात कृषी अधिकारी कार्यालयात पेरणी केली आहे.काँग्रेसने हाच मुद्दा घेऊन महाबीज मध्ये ठिय्या आंदोलन दिले आहेआणि वीज बिल विरोधात वीज मंडळ कार्यालया समोर आंदोलन केले आहे.सेनेच्या वतीने दोनवेळा जिल्हाभर रस्ता रोको आणि जुतेमारो आंदोलने झाली आहेत.भाजपाने देखील दोनवेळा जिल्हाभर दूध दरवाढ व इतर मुद्द्यावर जवळजवळ ४२ ठिकाणी आंदोलन केली आहेत.कालही भाजपच्या उपमहापौर आणि काही पदाधिका-यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले आहे.ह्या राजकीय पक्षांनी केलेल्या आंदोलनाला पोलीस परवानगी नव्हती.मात्र एकाही पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही.केवळ वंचितच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांना लक्ष करून गुन्हे दाखल केले जात असतील तर पोलीस सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या हातचे बाहुले म्हणून काम करीत असल्याचे सिद्ध होईल.म्हणून जिल्हा पोलीस अधिक्षक ह्यांनी इतर राजकीय पक्षाची लॉकडाऊन मधील झालेली आंदोलनाची माहिती बोलवून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत.अशी मागणीही राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.अन्यथा केवळ वंचितच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांवर जाणीवपूर्वक राजकीय दबावाखाली गुन्हे दाखल केले जाणार असतील तर पोलीस विभागाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
भाजपचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंटबाजी.
रस्त्याची अर्धवट बांधकामे आणि दुरुस्ती विरोधात काल भाजपच्या उपमहापौर आणि काही पदाधिका-यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात ठिय्या दिला.वंचितांच्या आंदोलनानंतर रस्त्याची चाळण झाल्याचा आणि गेली तीन वर्षे रस्त्याची बांधकामे अर्धवट असल्याचा साक्षात्कार भाजपला झाला आहे.भाजपचे केंद्रीय राज्यमंत्री, स्थानिक आमदार आणि महापौर आहेत.जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका आणि इतर आढावा बैठकीत आजवर त्यांनी कधीही रस्त्याच्या दुरावस्थे विरोधात बोलल्याचे दिसले नाही.अधिका-यांना थेट दोषी धरता येण्याची संधी असताना भाजपचे खासदार आमदार महापौर आवाज उठवीत नाहीत.त्यामुळे कालचे ठिय्या आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट आहे.मनपाने केलेलया सिमेंट रस्त्याचे बांधकामाचा दर्जा ५० टक्के असल्याचा अहवाल तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडे ह्यांनी केलेल्या सोशल ऑडीट मधून आला आहे.त्यानंतर देखील व्हीएनआयटी ने कोअर कटींग मशीनच्या सहायाने घेतलेल्या वीस नमुन्याचा अहवाल काय आला ? त्यावर मनपाने काय कार्यवाही केली ? त्याविरोधात भाजपवाले कधी ठिय्या देणार आहेत ? असा सवालही वंचितने विचारला आहे.
