मुंबई : कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णया विरोधात उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीडासमोर दाखल झालेल्या याचिकांवर उद्या उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या खंडपीठासमोर सुनावणी निश्‍चित करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर, औरंगाबाद आणि मुंबई खंडपीठासमोर सुमारे २१ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहे.
राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याबाबत १३ जुलै रोजी अध्यादेश काढला आहे. महाराष्ट्रात २८ हजार ८१३ ग्रामपंचायती असून त्यापैकी १५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून दरम्यान संपली आहे तर १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते नोव्हेंबर दरम्यान संपणार आहे. या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात येऊ नये अशी मागणी करणार्‍या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवर न्या. भूषण भूयाण आणि न्या. निलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी व्हिसी मार्फत सुनावणी पार पडली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होटकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर, औरंगाबाद आणि मुंबई खंडपीठासमोर सुमारे २१ याचिका दाखल झाल्या असून त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठासमोर उद्या ४ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी दिले असल्याने याही दोन याचिका त्या खंडपीठा समोर वर्ग कराव्यात अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्या नुसार न्यायालयाने या दोन्ही याचिका वर्ग करून याचिकांची एकत्रीत सुनावणी उद्या निश्‍चित केली.
मागील सुनावणीच्यावेंळी राज्य सरकारने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमले नाही तर ग्रामपंचायतीत गोंधळ उडेल. याशिवाय सर्वच शासकीय कर्मचार्‍याची प्रशासक म्हणून नेमणूक करता येणार नाही. कारण या अधिकार्‍यांवर कोविड च्या कामाची जबाबदारी असून प्रशासक म्हणून नेमणूक केल्यास कामाचा ताण वाढेल, अशी भूमीका घेतली होती. तसेच नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठासमोर याचिका दाखल करण्यात आल्याने त्यांची एकत्रीत सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. याची दखल घेत न्यायालयाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून सरकारी अधिकारी अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकार्‍यांची नियुक्ती करा. सरकारी कर्मचार्‍या व्यतिरिक्त इतर कोणाची नेमणूक केल्यास त्या संदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे निर्देश दिले. तसेच न्यायालयाचा निर्णय बंधनकारक राहील असे राज्य सरकारला बजावले.
