अकोला दि. २३ – ग्रामपंचायतीला लुटीचा अड्डा बनविण्यासाठी आघाडी सरकारने नुकताच अध्यादेश काढला आहे. मर्जीतील मंडळींना “लूट लो ग्राम पंचायत ” स्कीम अंतर्गत ग्राम पंचायती बहाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.लोकशाहीला नख लावणारा अध्यादेश व परिपत्रक आणि ग्राम विकास मंत्र्याचे पत्र त्यासाठी देण्यात आले.निवडून आलेले राजकीय कार्यकर्ते थेट प्रशासक नेमण्याच्या सरकारचा मनसुब्याला उच्च न्यायालयाने तूर्तास चाप लावला आहे. न्यायाल्याने दिलेल्या निर्देशा नुसार स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी किंवा कर्मचारी प्रशासक म्हणून नेमणूक करावा लागणार आहे.२७ तारखे नंतर सरकारचा हा बेकायदा अध्यादेश न्यायालयात टिकणार नसल्याची प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे ह्यांनी दिली आहे.
राज्यातील मोठ्या संख्येने कालावधी संपणा-या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका राज्यातील साथ रोगाचे पार्श्वभूमीवर निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्यात आले आहेत.ग्राम पंचायत निवडणुका न घेता त्या आपल्या कार्यकर्त्या मार्फत विनासायास आपल्या पक्षाच्या ताब्यात घेण्याचा डाव आघाडी सरकार मधील तिन्ही राजकीय पक्षांनी आखला आहे. त्यानुसार ग्राम पंचायत अधिनियमात तरतूद खाजगी व्यक्तीस प्रशासक नेमण्याची तरतूद नाही.तरी देखील मोघम अध्यादेश काढून सरकारने ग्राम पंचायती लुटीचा मनसुबा आखला होता.ह्या अध्यादेशाचे आधारे राज्यात थेट दुकानदारी सुरु करण्यात आली होती.त्याला राज्यभरातून मोठा विरोध करण्यात आला.
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते एड बाळासाहेब आंबेडकर आणि डॉ अरुण सावंत ह्यांनी थेट राज्यपाल ह्यांना निवेदन सादर केले. पक्षाच्या वतीने राजकीय कार्यकर्ते नेमण्याचे अध्यादेशाला विरोध दर्शविण्यात आला होता.अपेक्षे प्रमाणे ह्या प्रस्तावित नेमणुकांना न्यायालयात आवाहन देण्यात आले होते.लोकशाहीचे पाळेमुळे खिळखिळे करून ‘हुकूमशाह’ नेमण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पालकमंत्र्यांना दिला आहे.उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सरकारच्या वतीने ‘अपुरी कर्मचारी संख्या’ असल्याचे रडगाणे गाण्यात आले.मात्र न्यायालयाने ते मान्य केल्याचे दिसत नाही.सबब उच्च न्यायालयाने काल पारित केलेला आदेश हा सरकारच्या “लूट लो ग्राम पंचायत” ह्या मनसुब्यांना चाप लावणारा ठरला आहे.न्यायाल्याने सरकारला दिलेल्या निर्देशा नुसार स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी किंवा कर्मचारी प्रशासक म्हणून नेमावा लागणार आहे.शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी उपलब्ध न झाल्यास आणि खाजगी व्यक्तीला प्रशासक म्हणून नेमल्यास प्रत्येक नेमणुकी मध्ये स्वतंत्रपणे त्याची कारणे नमूद करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.सोबतच ह्या नियुक्त्या देखील न्यायालयीन निर्णयाचे आधीन असणार आहेत.त्यामुळे आपल्या राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यांना नेमणूक देण्याचा खेळ आता काही काळ स्थगित झाला आहे. २७ तारखे नंतर दाखल झालेल्या सर्व याचिका एकत्र करून उच्च न्यायालय अंतिम निर्णय घेणार आहे.त्यामुळे हा बेकायदा अध्यादेश न्यायालयात टिकणार नाही.कार्यकर्त्याची राजकीय सोय करण्याचा सरकारचा डाव उधळला जाईल, असा आशावाद देखील राजेंद्र पातोडे ह्यांनी व्यक्त केला आहे.
