अकोला : केंद्र शासनाच्या ‘पंतप्रधान पथविके्रता आत्मनिर्भर निधी’ योजनेंतर्गत शहरातील नोंदणीकृत २ हजार ५८९ फेरीवाले, लघुव्यावसायिकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. योजना मंजूर झाल्यावरही कर्ज देण्यासंदर्भात फेरीवाले व बँकांच्या स्तरावर संभ्रम असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित केल्यानंतर मनपा प्रशासनाने तातडीने ‘पीएम अंमलबजावणी कृती समिती’च्या बैठकीचे आयोजन करून बँक ांना कर्ज देण्याचे निर्देश दिले.
कोरोना विषाणूची साखळी खंडित करण्याच्या उद्देशातून केंद्र व राज्य शासनाने २३ मार्चपासून टाळेबंदी लागू केली होती. यादरम्यान, सर्व उद्योग-व्यवसाय कोलमडल्याची स्थिती असून, रस्त्यालगत लघुव्यवसाय उभारणाऱ्या व्यावसायिकांसह फेरीवाले उघड्यावर आले आहेत. ही बाब पाहता केंद्र शासनाने फेरीवाल्यांसाठी ‘पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी’ योजनेची घोषणा केली. यामध्ये संबंधित व्यावसायिकांना दहा हजार रुपये कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात येऊन राष्ट्रीयीकृत बँकांसह सर्वच मान्यताप्राप्त बँकामधून कर्ज उपलब्ध करण्याचे निर्देश आहेत. केंद्र शासनाने सदर योजनेची घोषणा केली असली तरीही यासंदर्भात महापालिका आणि बँकांच्या स्तरावर संभ्रमाची स्थिती असल्याचे निदर्शनास आले. या विषयाला ‘लोकमत’ने वाचा फोडल्यानंतर मनपाच्या स्तरावर तातडीने ‘पीएम अंमलबजावणी कृती समिती’चे गठन करण्यात येऊन समितीमधील सदस्य व फेरीवाले, लघुव्यावसायिकांच्या सदस्यांच्या बैठकीचे आयोजन केले. मनपाच्या मुख्य सभागृहात सहायक आयुक्त पूनम कळंबे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली असता उपस्थित बँक अधिकारी यांना मनपाने नोंदणीकृत केलेल्या फेरीवाल्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
फेरीवाल्यांनो काळजी करू नका!
फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने मनपाने बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी ठाणे येथील सेवादल संस्थेची नियुक्त ी केली होती. या संस्थेकडे २४७ फेरीवाल्यांचे प्रस्ताव मनपाकडे पडून आहेत. असे असले तरी ‘आत्मनिर्भर’ योजनेसाठी मनपाने काही फेरीवाल्यांची नावे सुचविल्यास ते कर्जासाठी पात्र ठरणार आहेत.
‘आॅनलाइन’ अर्ज स्वीकृती
पुढील आठवड्यात मनपाच्या पोर्टलद्वारे आॅनलाइन अर्ज स्वीकृत केल्या जातील. संबंधित बँकांकडे अर्ज सादर करावे लागतील. पडताळणीनंतर कर्जाची रक्कम अदा केली जाईल.
