अकोला (प्रतिनिधी)- देशव्यापी शेतकरी शेतमजुर हक्क आंदोलनाला अकोल्यात पहिला टप्पा सुरु झाला असुन अकोल्यातील पैलपाडा, राजापुर, वनी, रंभापुर, गावात व कृषी विद्यापीठ प्रक्षेत्रावर कॉ. तुकाराम भस्में राज्य सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष महाराष्ट्र व कॉ. रमेश गायकवाड जिल्हा सचिव अकोला भाकप, यांच्या मार्गदर्शना खाली कॉ. कॉ. नयन गायकवाड यांच्या नरेतृत्वात शेतकरी शेतमजुर यांना संबोधित करीत म्हणाले की कोरोना महामारीमुळे सर्वाधिक संकट शेतकरी, शेतमजूर व असंघटित कामगारांवर ओढवले व त्यांचे हाल बेहाल झाले आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला येथे भरपुर काम असल्यावर सुद्धा काम देण्यात येत नाही सलग ६ दिवस काम देण्याचे मा. कुलसचिव व मा. संशोधन संचालक पी.डी.के.व्ही. यांचे आदेश असताना सुद्धा देण्यात येत नाही बाजारपेठा बंद असल्याने शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल वेळेवर विकता आला नाही. अनेक शेतकऱ्यांचा माल शेतातच सडला अथवा नष्ट करावा लागला. पिक कर्ज वेळेवर भेटले नाही. शासनाची तुटपुंजी मदत अनेक शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचलीच नाही. शेतीमालाच्या भावाची हमी नाही. शेतकरी फारकाळ त्यांचा शेतीमाल घरात साठवून ठेवू शकत नाही अशा परिस्थितीत शेतकरी अनेक बाजारपेठेत नेऊन त्याचा माल विकू शकत नाही. सरकारने खुले केलेले विक्रीचे प्रवेशद्वार हे व्यापाऱ्यांसाठी नंदनवन ठरणार असून शेतकऱ्यांसाठी लुटीचे माध्यम बनणार आहे. शेतमजुरांची अवस्था त्याहूनही अधिक बिकट व गंभीर बनली आहे. शहरातूनही स्थलांतरित मजूर गावखेड्यात पोहोचल्यामुळे त्यांच्या जगण्याचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे. त्यांच्या हाताला काम नाही. राशन दुकानातून मिळणारे धान्य अनेक गरजवंताला मिळत नाही. महाराष्ट्रात मिळणारे गहु, तांदूळ,डाळ अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे वितरीत केल्या जात आहे. अनेक ठिकाणी राशन माफिया दरोडा टाकण्याचे काम करत आहेत. रोजगार हमी योजनेचे काम गरजवंत व घरी बसलेल्या मजुरांना मिळत नाहीत.
अनेक ठिकाणी मनरेगा ला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे. त्यामुळे संकट काळातही ही योजना अपयशी ठरवण्याचे पाप केल्या जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या जगण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. शासनाच्या घरकुलाच्या व इतर कल्याणकारी योजना ठप्प पडल्या आहेत. कोरोना महामारीचे व लाॅक डाऊनचे निमित्त करून प्रशासन ठप्प झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित कामगारांना वालीच उरला नाही. अशा परिस्थितीत शेतकरी शेतमजुरांना व्यापक जनआंदोलना शिवाय पर्यायच उरला नाही.कोरोना महामारीच्या परिस्थितीत आंदोलनाच्या नव्या वाटा व मार्ग शोधून प्रचंड जनसहभाग वाढवण्याची गरज आहे. करिता खालील मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी व व मागण्या मान्य करण्यात शासनाला भाग पाडण्यासाठी या देशव्यापी जनआंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे आपण या जन आंदोलनात प्रत्येक गाव मोहल्ला प्रभागातून तालुका जिल्ह्यातून सहभागी होऊन आपला आवाज अधिक बुलंद करण्याचे आवाहन आज दि. १०.७.२०२०. रोजी अकोल्याती अनेक गांवा गावात जावून
(१) कोरोना काळात बंद असलेले किंवा घरी असलेल्या शेतमजुर व रोजंदारी कामगार यांना वेतन द्यावे व सलग ६ दिवस काम द्या.
(२) शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देण्यात यावी
(३) आयकर न भरणाऱ्या सर्व कुटुंबांना दरमहा ७५०० रुपये कोविड साठी प्रत्येक कुटुंबाला देण्यात यावेत
. (४)प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिव्यक्ती दहा किलो धान्य देण्यात यावे
(५) मनरेगा चे काम वर्षातून किमान दोनशे दिवस उपलब्ध करून देण्यात यावे
(६) डिझेल पेट्रोलची दरवाढ त्वरित मागे घ्या (७) अन्नसुरक्षा कायद्याची सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत हमी निर्माण करा
(७) शेतकरी शेतमजूर व कारागीर यांना दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन द्या
(८) सोयाबीन, धान आणि इतर खरीप पिकांचे हमीभावात वाढ करा (८) आरोग्य कायद्याची केरळच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करा
(९) १४ वर्षाखालील मुलांना मोफत शिक्षण द्या! मागण्या संबंधात जन जागृती कॉ. नयन गायकवाड़ यांच्या नेतृत्वात कॉ. रमेश गुहे, कॉ. संतोष मोरे, कॉ. जुलफोद्दीन शरीफोद्दीन, कॉ. प्रमिला महल्ले, कॉ. रामदास वाकोडे, कॉ. राजेश खंडारे, कॉ. भारसाकळेबाई यांनी केले व ही जनजागृति आज १० ते २० जुलै २०२० जनसंपर्क मोहीम चेलेल दुसरा टप्पा १० ते १४ ऑगस्ट २०२० महामहिम राष्ट्रपतींना निवेदन सादर करण्यात येईल * १ ते ५ सप्टेंबर २०२० शेतकरी शेतमजूर व कार्यकर्त्यांचे २४ तासाचे उपोषण शेतकरी करतील असे आपल्या प्रसिद्ध पत्रकाव्दारे कॉ. मदन जगताप कळवितात…!
