संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत, सीमा भागात सुरु असलेल्या विविध पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. संरक्षण सचिव डॉ अजय कुमार आणि मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
सीमा भागात दळणवळण सुविधा वाढवण्याबाबतच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला आणि सध्या काम सुरु असलेल्या प्रकल्पांना सातत्याने चालना देण्याची गरज, सीमा भागात मोक्याचे रस्ते, पूल आणि बोगदे बांधकामाला वेग या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. सीमा रस्ते संघटनेने 2018-19 या आर्थिक वर्षाशी तुलना करता, 2019-20 या आर्थिक वर्षात 30 टक्के अधिक काम अंमलात आणले आहे.
कोविड-19 मुळे अनेक निर्बंध असतानाही विविध प्रकल्पांच्या कामाच्या प्रगतीवर त्याचा परिणाम होऊ न देता बीआरओ निरंतर काम करत आहे. 60 वर्षाचा विक्रम मोडीत काढत झालेल्या अभूतपूर्व हिमवर्षावातही, सर्व मोक्याचे बोगदे आणि रस्ते वाहतुकीसाठी खुले करण्याच्या नियमित सर्वसाधारण वार्षिक तारखेच्या महिनाभर आधीच सुरु करण्यात आले. बॉर्डर रोडने, जम्मू काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशमधे 149 रस्त्यांवरचा ( 3,965 किलोमीटर ) बर्फ हटवण्याचे काम केले. यामुळे,या भागात सैन्य आणि लागणारी रसद यांची जलद वाहतूक सुनिश्चित झाली.
बीआरओच्या कामगिरीची प्रशंसा करतानाच बीआरओने आपले कार्य असेच सुरु ठेवत यापेक्षाही अधिक प्रशंसा प्राप्त करावी असे संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले. बीआरओने कामाला गती देण्यासाठी, आधुनिक साधने आणि यंत्र सामग्रीचा समावेश करण्याबरोबरच प्लास्टिकचा वापर , जिओटेक्सटाईल आणि उतार स्थिर करण्यासाठी विविध तंत्रज्ञान यांच्या यशस्वी चाचण्यानंतर आधुनिक बांधकाम पद्धतीचा अवलंब केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मेक इन इंडिया अभियाना अंतर्गत, गार्डन रिच शिप बिल्डर अँन्ड इंजीनियर लिमिटेडच्या सहयोगाने स्वदेश निर्मित मोड्युलर ब्रिजसाठी यशस्वी चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत.यामुळे या भागात पूल बांधणीच्या क्षमतेत क्रांती घडणार आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेतील सीमा रस्ते संघटनेच्या योगदानाची राजनाथ सिंह यांनी प्रशंसा केली.
