अकोला, दि. ३ – कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता शाळा सुरु करण्याचा निर्णय शाळा व्यवस्थापन समित्यांवर सोपवून सरकारने एका नियोजित षडयंत्रा नुसार डिजिटल शिक्षणाच्या नावावर शहरी व ग्रामीण भागातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणा पासून वंचित ठेवण्याचा डाव आखला आहे.आपात्कालीन व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत शिक्षण खाजगी शिक्षण संस्थांची फी वाढ प्रकरणी सरकार उच्च न्यायालयात तोंडघशी पडले आहे.शिक्षणाचं खाजगीकरण आणि एका विशिष्ट वर्गालाच शिक्षण मिळावे अशी व्यवस्था करण्यात येत असल्याने राज्यातील ६०% गोरगरीब व मध्यम वर्गीय विद्यार्थी आपोआप ह्या शैक्षणिक प्रवाहातून बाहेर करण्यात आल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केला आहे.
शाळा सुरु करणे व ऑनलाईन शिक्षण ह्या साठी शासनाने जबाबदारीने निर्णय घेणे अपेक्षित होते.परंतु सरकारने आपल्या जबाबदारी पासून पळ काढला आहे.कोरोनाचे रुग्ण राज्यभरात सातत्याने वाढत असताना सरकारने शाळा सुरु करण्याचा निर्णय शाळा व्यवस्थापन समित्यांवर सोपवून हात वर केले आहेत.हा निर्णय आत्मघातकी आहे.शाळा व्यवस्थापन समित्या विद्यार्थी व शिक्षकाच्या आरोग्याची काळजी घेणारा तसेच ऑनलाईन सुविधा बाबत निर्णय कशाचे आधारे घेणार आहेत ? ह्याचे कुठलेही स्पष्टीकरण सरकारने केले नाही. शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी वेगवेगळ्या वेळी शाळा सुरु किंवा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यास शैक्षणिक वर्ष, चाचण्या व अंतिम परीक्षा कश्या घेतल्या जातील ? ह्या अनागोंदी बाबत कोण जबाबदार राहतील ? असे अनेक प्रश्न समित्यांपुढे असणार आहेत. त्यावर सरकाराने काहीच निर्देश दिले नाहीत.मुळात अनेक गरिब विध्यार्थ्यांना शाळेची पुस्तके, बूट व गणवेश घेण्याची आर्थिक क्षमता नाही.त्यातही दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्याचे पालक हे गेले तीन महिने रोजगार शिवाय घरात कैद होते.त्यांना दोनवेळा खाण्याची भ्रांत असताना ऑनलाईन शिक्षणासाठी मोबाईल किंवा लॅपटॉप व इंटरनेट सुविधा कशी उभी करावी ? सरकारने जाणीवपूर्वक ह्या समूहाला शिक्षण वंचित ठेवण्याचा डाव आखला आहे.अन्यथा मोठ्या संख्येत शिक्षण वंचित राहू शकणारे धोरण सरकारने राबविलेच नसते.
शाळा सुरु करण्याचा निर्णय चुकीच्या पद्धतीने घेतला गेला असून ऑनलाईन शिक्षणा मूळे मोठ्या संख्येने विध्यार्थी वंचित राहणार असल्याची कबुली देखील शालेय शिक्षण राज्य मंत्र्यांनी दिली आहे.धोरणात्मक निर्णय घेताना त्यांना देखील विश्वासात घेण्यात आले नाही, हे सांगायला देखील शालेय शिक्षण राज्य मंत्री विसरले नाहीत.राज्यात शालेय शिक्षण मंत्रीच निर्णय प्रक्रियेत नसतील तर पालक व विद्यार्थी ह्यांचे हिता बाबत आघाडी सरकार किती गंभीर नाही हे सिद्ध होते.सरकारी व अनुदानित शाळा बाबत सरकार उदासीन आहे असे नाही.तर खाजगी व्यवस्थापन असलेल्या शाळांचे शुल्क व्यवस्थापन करण्याचा अधिकारच सरकारला नाही असे कालच उच्च न्यायालयाने काल जाहीर केले आहे.त्यामुळे आपात्कालीन व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत शिक्षण खाजगी शिक्षण संस्थांची फी वाढ प्रकरणी सरकारने काढलेल्या ८ मी रोजीच्या अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.सरकारची बाजू सक्षमपणे न्यायालयात मांडण्यात आलेली नाही.आपल्या खात्याकडे काँग्रेसच्या मंत्र्यांना वेळ नाही हेच ह्यामधून स्पष्ट होते.परीणामी खाजगी शालेय व्यवस्थापन आता मध्यमवर्गीय पालकांना व विध्यार्थ्यांना फी वाढ करून वेठीस धरणार आहेत.त्या पूर्वीच सरकारने न्यायालयात योग्य बाजू मांडून खाजगी शाळांच्या मनमानीला आवर घालावी.
विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण समान पद्धतीने मिळावे ही सरकारची सैविधानिक जबाबदारी आहे.त्यामुळे सरकारने वेळेवर जागे होणे गरजेचे असून शाळा सुरु करण्या बाबत सुरु असलेला गोंधळ तातडीने थांबवावा तसेच ऑनलाईन शिक्षण सुरु ठेवायचे असल्यास गरीब व वंचित समूहाच्या विध्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप, मोबाईल व इंटरनेट सुविधा उपलध करून द्यावी.अन्यथा ही अनागोंदी तात्काळ बंद करावी अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.सरकार जागे होणार नसेल तर मग राज्यभर सरकारच्या ह्या नाकर्तेपणा विरोधात पक्षाला आंदोलन सुरु करावे लागेल असा इशारा देखील राजेंद्र पातोडे ह्यांनी दिल्याचे वंचतीचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख सुरेश नंदिरे ह्यांनी कळविले आहे.
