अकोला,दि.२३- शेतकऱ्यांकडून शासकीय कापूस खरेदी केंद्रावर तसेच जिनिंग फॅक्टरी वर कापसाच्या काट्यासाठी (वजन काटा), कापसाची गाडी खाली करण्याचे शुल्क इ. कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येवू नये, असे निर्देश जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था डॉ. प्रविण लोखंडे यांनी दिले आहेत.
हमी दराने शासकीय कापूस खरेदी प्रक्रियेबाबत भारतीय कापूस महामंडळ वस महाराष्ट्र कापूस महासंघ यांच्या प्रतिनिधीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी वाढत असलेला कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव व त्या अनुषंगाने लागू असलेल्या संचारबंदीच्या मर्यादा बघता जिल्ह्यात हमी दराने शासकीय कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक गतिमान करुन सर्व पात्र शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी होण्यासाठी व खरेदी प्रक्रिया अधिक व पारदर्शक होण्यासाठी बैठकीत सूचना देण्यात आल्या. अकोला जिल्ह्यात सर्व तालुक्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये नोंदणी केलेल्या शेतकरी बांधवाचा कापूस भारतीय कापूस महामंडळ (सी.सी.आय.) व महाराष्ट्र कापूस महासंघ (महा कोट) मार्फत खरेदी करुन त्यावर २० जिनिंग फॅक्टरी मार्फत प्रक्रिया केली जात आहे.
यावेळी निर्देश देण्यात आले की, शेतकऱ्यांच्या कापसाचे ग्रेडिंग दरम्यान किंवा काटा करतांना कापसाचा दर्जा खराब असल्याचे सांगून कापसाच्या वजनात कट्टी किंवा घट्टी आकारण्यात येवू नये. या सुचनांचे उल्लंघन होणार नाही याची जबाबदारी संबंधित तालुक्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव व संबंधित भारतीय कापूस महामंडळ (सी.सी.आय.) किंवा महाराष्ट्र कापूस महासंघ (महा कोट) यांचे केंद्र प्रमुख यांची आहे.
हमी दराने शासकीय कापूस खरेदी प्रक्रिया सुरळीत ठेवण्यासाठी पणन संचालक यांनी प्रत्येक तालुक्यात तालुकास्तरीय तीन सदस्यीय कापूस खरेदी समितीचे गठन केले असून संबंधित तालुक्याचे सहाय्यक निबंधक हे अध्यक्ष असून कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव हे सदस्य सचिव आहेत. याबाबत तक्रारी असल्यास शेतकरी बांधवांनी रीतसर तक्रार संबंधित तालुक्याचे सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयाकडे द्यावी, असे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था डॉ. प्रविण लोखंडे यांनी कळविले आहे.
अधिक वाचा: प्रत्येक रुग्णावर उपचार करणे बंधनकारक- जिल्हाधिकारी पापळकर यांचे निर्देश
