मलेरिया प्रतिबंधक औषध हायड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन (एपीआई आणि फार्मुलेशन सहित) वरील बंदी तातडीने उठवली आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, औषधनिर्माण विभाग, परराष्ट्र मंत्रालय, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, महसूल विभाग आणि इतर विभाग यांचे प्रतिनिधीत्व असलेल्या उच्चस्तरीय अधिकारप्राप्त समितीने 03 जून 2020 रोजी घेतलेल्या आंतर-मंत्रालयीन विचारविनिमयावर आधारित हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीनच्या (सक्रिय औषध घटक आणि सुत्रीकरणाच्या) निर्यातीवरील बंदी हटविली जाण्याची शिफारस औषधनिर्माण विभागाने केली आहे. विदेश व्यापार महासंचालय -डीजीएफटीने काल या संदर्भात औपचारिक अधिसूचना जारी केली आहे.
देशातील औषधांच्या उपलब्धतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी पंधरवड्यात एकदा आंतर-मंत्रालयीन उच्च-स्तरीय अधिकारप्राप्त समिती नियमितपणे बैठक घेते आणि परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी या बैठका सुरूच राहतील.
बैठकीत असे नमूद केले गेले की, मार्च ते मे 2020 दरम्यान, (कोविड -19 कालावधी) हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीनच्या उत्पादक प्रकल्पांची संख्या 2 वरून 12 पर्यंत वाढली आहे आणि देशातील हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीनची उत्पादन क्षमता तीन पटीने वाढली आहे म्हणजे दरमहा 10 कोटी (सुमारे) गोळ्यांवरून दरमहा 30 कोटी (सुमारे) गोळ्यांवर उत्पादन पोहोचले आहे. सध्या भारताकडे देशांतर्गत गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन गोळ्या आहेत.
कोविड -19 च्या व्यवस्थापनासाठी हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन 200 मि
भारतीय औषध महानियंत्रक (डीसीजीआय) वेळोवेळी देशांतर्गत बाजारात हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन आणि इतर औषधांच्या उपलब्धतेबाबत सर्वेक्षण करतात. 25 आणि 26 मे 2020 रोजी केलेल्या नमुन्यांच्या सर्वेक्षणात हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीनची उपलब्धता कोविड -19 समर्पित रुग्णालयाजवळच्या औषध दुकानात 93.10% दर्शविली गेली.
त्यानुसार हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (एपीआय तसेच फॉर्म्युलेशन) च्या निर्यातीवरील बंदी उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, त्याच वेळी, ईओयू, एसईझेड आणि प्रकल्प व्यतिरिक्त हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीनचे देशांतर्गत उत्पादक स्थानिक औषध दुकाने किंवा व्यापारासाठी एकूण उत्पादनाच्या किमान 20% गोळ्यांचा पुरवठा सुरू ठेवतील, जो जून 2020 मध्ये जास्त असेल. राज्य सरकारे, एचएलएल आणि इतर सार्वजनिक आणि खाजगी संस्थांना पुरवठा या प्रमाणात नमूद केलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त असेल. पुढे, सर्व उत्पादक एचएलएल, राज्य सरकार किंवा इतर कोणत्याही सरकारी संस्थेने दिलेली कोणतीही मागणी प्राधान्य तत्त्वावर पूर्ण करतील. डीसीजीआयला या अटींचे पालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.