महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना: नागरिकांना लाभ देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी- विभागीय आयुक्त पियुष सिंह

अकोला दिनांक २९- कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर कोवीड व्यतिरिक्त अन्य आजारांवरील अत्यावश्यक उपचारांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ राज्यातील सर्व नागरिकांना अंगीकृत रुग्णालयामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, नागरिकांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त पियुष सिंह यांनी आज येथे दिले. या योजनेअंतर्गत अकोला जिल्ह्यात १३ खाजगी रुग्णालये संलग्नित आहेत.

राज्य शासनाने ज्योतिबा फुले जन आरोग्य ही योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेशी संलग्नित करून एकत्रितरित्या १ एप्रिल २०२० पासून अंमलात आणली आहे. त्यामुळे या योजनेची व्याप्ती वाढून सुमारे ९० टक्के नागरिकांचा लाभार्थी म्हणून समावेश झाला आहे. उर्वरीत नागरिक योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये, तसेच सद्यस्थितीत महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या राज्यातील रहिवासी असलेल्या नागरिकांनाही महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत असलेल्या उपचार सुविधा मान्यताप्राप्त दराने सर्व अंगिकृत रुग्णालयात उपलब्ध करून देण्यात येतील. सध्या कोरोना उपचारांमुळे शासकीय रुग्णालयांवर सेवा देण्यात मर्यादा असल्या तरी जे जे अंगिकृत रुग्णालये महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत संलग्नित आहेत तेथे नॉन कोवीड आजारांवरील उपचार सुविधा विनामुल्य उपलब्ध आहेत.

महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत ९९६ व आयुषमान भारत योजने अंतर्गत १२०९ आजरांवर उपचार समाविष्ठ आहेत. आतापर्यंत शासकीय रुग्णालयाकरिता राखीव असलेल्या १३४ उपचारापैकी १२० उपचार खासगी रुग्णालयांना ३१ जुलै २०२० पर्यंत मान्यताप्राप्त दराने उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तसेच काही किरकोळ, मोठे उपचार आणि तपासण्या ज्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत समाविष्ट नाहीत, त्या उपचार आणि तपासण्या या योजनेंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय प्राधिकरणाच्या दरानुसार उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या खर्चाची प्रतिपूर्ती संबंधित रुग्णालयास राज्य शासनाद्वारे राज्य आरोग्य सोसायटी, वरळी मुंबई यांच्यामार्फत करण्यात येते. याबाबत प्रत्यक्ष शासनाने ठरविलेल्या दरानुसार निधी देण्यात येईल. जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्यामार्फत या प्रक्रियेवर नियंत्रण केले जाईल. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांनी योग्य ती कारवाई करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त पियुष सिंह यांनी दिले आहे.

या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात अवघाते हॉस्पिटल, के.एस. पाटील हॉस्पिटल, माऊली मॅटर्निटी ॲण्ड सर्जिकल सुपरस्पेशालिटी, मोराक्का हॉस्पिटल, संत तुकाराम हॉस्पिटल ॲण्ड मेडीकल रिसर्च सेंटर, श्रीमती चांडक रिसर्च फाऊंडेशन ट्रस्ट्चे हॉस्पिटल, विठ्ठल हॉस्पिटल, रिलायन्स हॉस्पिटल, न्यू ग्लोबल हॉस्पिटल, चिल्ड्रन मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बबन हॉस्पिटल, मेहर ऑर्थोपेडीक या खाजगी रुग्णालयांचा समावेश आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अंगिकृत हॉस्पिटलला जाऊन योजनेच्या आरोग्य मित्रास भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच या योजनेच्या नियंत्रणासाठी जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालयात राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, जिल्हा समन्वय अधिकारी यांचा कक्षही कार्यान्वित आहे.