परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी सहा लाखांची क्रिमीलेयर मर्यादा हा सामाजिक अन्याय – राजेंद्र पातोडे.

मुंबई दि.15 – महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख निश्चित करण्यात आली आहे. हा निर्णय परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जावू पाहणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यां वरील सामाजिक अन्याय असल्याची टिका वंचित बहूजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.
जागतिक क्रमवारीत पहिल्या शंभर मध्ये असणारी परदेशी विद्यापीठे आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पीएचडी करीता यापूर्वी उत्पन्नाची कोणतीही अट नव्हती. मात्र जागतिक क्रमवारीत १०१ ते ३०० दरम्यान असलेली परदेशी विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रूपयांच्या आत असावे, अशी अट होती. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सधन असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेत होते. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील गरजू विद्यार्थ्यांनाच या बदलामुळे या योजनेचा लाभ मिळणार आहे, असा जावईशोध सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या खात्याने लावला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात हा क्रिमीलेयर लावण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. परदेशातील शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी संख्या वाढवून ५०० करणे गरजेचे होते. कारण लोक कल्याणकारी राज्याची जबाबदारी ही सरकारची असते याचे भान आघाडी सरकारला ऊरले नाही. शिक्षण हे दर्जेदार व मोफत मिळावे ही सरकारची जबाबदारी आहे. महागाई गगनाला भिडली असताना कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून ती १० लाख रूपये करावी, अशी जूनी मागणी आहे. हि मागणी प्रलंबित आहे.या बाबत कुठलाही निर्णय सरकारने घेतला नाही. एकीकडे राज्यातील साडेचार हजार सरकारी शाळा बंद करायच्या व दुसरीकडे अनुसूचित जातीच्या योजना अडचणीत आणण्यात येत आहे.
यामुळे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थी व पालकांमध्ये संतापाची लाट असून महाराष्ट्र सरकारने ताबडतोब हा निर्णय रद्द करून कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून ती १० लाख रूपये करावी, परदेशातील शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी संख्या वाढवून ५०० करण्यात यावी अशी मागणी देखील वंचित बहूजन आघाडीने केली आहे.