कापूस उत्पादकांसाठी शासनाने भावांतर योजना लागू करावी : विलास ताथोड

अकोला,दि 10: आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा वापर करीत खाजगी खरेदी केंद्रावर किमान 50 टक्के कापूस सिसीआयचा घेण्याबाबत बंधनकारक करावे किंवा प्रत्येक तालुक्यातील नोंदणी झालेल्या शेतकर्‍यांची संख्या लक्षात घेऊन आवश्यक तेवढे जिनिंग अधिग्रहित आवश्यक आहे. जिनधारकांना सिसीआय च्या नियमाप्रमाणे मोबदलासुद्धा देण्यात यावा. ज्या जिनींगमध्ये सिसीआयचे खरेदी केंद्र आहे त्या जिनिंगमध्ये सिसीआय खरेदी च्या 25 टक्के पेक्षा जास्त खाजगी खरेदी करू नये असे बंधन टाकावे. या उपाय योजना करणे शासनाला शक्य नसेल तर शासनाने भावातंर योजना तातडीने अंमलात आणावी व ज्या शेतकर्‍यांनी कापूस विक्रीसाठी नोंदणी केली त्यांना खाजगी बाजारात मिळणारा भाव व सिसीआयचा त्या ग्रेडचा भाव यातील फरकाची रक्कम शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात भावातंर योजने अंतर्गत जमा करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या वतीने विलास ताथोड यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषी मंत्री, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ई मेल, व्हॉटसअ‍ॅपव्दारे पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
कोरोना संक्रमण थांबविण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदाचा वापर करीत शासनाने लॉकडाऊन जाहीर केले त्यामुळे कापूस खरेदी बंद झाली नंतर सुरू झालेल्या मागणीने 2 मेपासून राज्यात शासकीय व खाजगी कापूस खरेदी सुरू झाली. राष्ट्रीय बाजारात रूई व सरकीचे भाव पडल्याने खाजगी बाजारात कापसाला हमी भावापेक्षा 800 ते 1 हजार रुपये भाव कमी मिळत आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक बाजार समितीत 7 ते 10 हजार शेतकर्‍यांनी कापूस विक्रीसाठी नोंदणी केली. सिसीआयच्या खरेदी केंद्रावर दररोज 15 ते 20 वाहन घेण्यात येत आहे. या कासवगतीने सिसिआयची खरेदी सुरू राहिली तर शेवटच्या शेतकर्‍याचा नंबर लागण्यासाठी वर्षभर तरी थांबावे लागेल. शेतीचा हंगाम सुरू होण्यास अवघे तीन आठवडे एवढाच अवधी असून या वेळात कापूस विक्री होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासनाने काही उपाय योजना करणे गरजेचे आहे.
सिसीआयच्या प्रत्येक खरेदी केंद्रावर किमान 50 शेतकर्‍यांचा कापूस खरेदी करणे बंधनकारक करावे. जिनिंगला काही अडचणी असल्यास त्यांना शासनातर्फे मदतसुद्धा देण्यात यावी. शासनाने दखल घेऊन उपाययोजना केल्या तरच शेतकर्‍यांचा सर्व कापूस हंगामा पूर्वी विक्री होणे शक्य होईल, त्यासाठी तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी विलास ताथोड यांनी केली आहे