नवी दिल्ली : लॉकडाउनच्या निर्णयाला मुदतवाढ देताना केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार अनेक राज्यांनी दारुविक्रीला परवानगी दिली. मात्र, दारुविक्रीच्या आदेशात स्पष्टता नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयानं कोणताही आदेश देण्यास नकार देत याचिका निकाली काढली. सर्व राज्यांनी सोशल डिस्टसिंगच्या नियमांचं पालन होण्यासाठी कोणताही संपर्क न होता दारू विक्री करण्याचा अर्थात होम डिलिव्हरीचा विचार करावा, असं म्हटलं आहे.
राज्यांनी जीवनावश्य असलेल्या व जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तुंची दुकानं खुली करण्यास परवानगी दिली होती. यात दारूविक्री करण्यालाही परवानगी देण्यात आली. मात्र या निर्णयानंतर देशभरात सगळीकडे गोंधळ उडाला. दारु खरेदीसाठी लोकांची झुंबड उडाल्यानं करोना प्रसाराचा धोका निर्माण झाला. यासंदर्भात सरकारनं काढलेल्या आदेशात स्पष्टता नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा सुरू झाल्यानंतर अनेक राज्यांनी दारुविक्रीला परवानगी दिली. गोंधळ आणि गर्दी होत असल्यानं काही राज्यांनी निर्णय बदलले. अनेक राज्यांनी दारूविक्रीसाठी टोकन पद्धतीचा अंवलंब केला आहे. तर काहींनी होम डिलिव्हरी पद्धत सुरू केली आहे.
