अकोला,दि.१९ – जिल्ह्यात कोरोना विषाणू संसर्ग प्रतिबंधाच्या पार्श्वभुमिवर राज्य व केंद्र सरकारच्या अधिसुचनेनुसार दि. ३ मे पर्यंत असलेल्या लॉक डाऊनच्या अनुषंगाने लागू असलेल्या संचारबंदीत ठराविक क्षेत्रांना मर्यादित कालावधीसाठी सुरु ठेवण्यास मुभा देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी आज दिले आहेत. तथापि, कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव असलेल्या व प्रशासनाने प्रतिबंधित केलेल्या भागात मात्र कोणतीही मुभा असणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले असून या संबंधित सविस्तर मार्गदर्शक तत्वेही जारी केली आहेत.
लॉकडाऊन कालावधीत प्रतिबंधीत सेवा-
१. रेल्‍वे प्रवासी हालचाल.
२. सार्वजनिक वाहतुकीच्या बसेस.
३. आंतर जिल्हा व आंतर राज्य संचारण (वैद्यकीय कारण अथवा किंवा मार्गदर्शक तत्‍वानूसार परवानगी असलेल्या व्‍यक्तिंना वगळून)
४. सर्व शैक्षणिक प्रशिक्षण, संस्था व शिकवणी वर्ग.
५. औद्योगिक व वाणिज्यिक आस्थापना.(मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विशेष परवानगी असलेल्या वगळून)
६. आतिथ्‍य सेवा.
७. टॅक्‍सी (अॅटो रिक्षा आणि सायकल रिक्षासह) आणि कॅब अग्रीग्रेटरच्‍या सेवा.
८. सिनेमा हॉल, मॉल,शॉपिंग कॉम्‍पलेक्‍स, व्‍यायमशाळा व क्रीडा कॉप्लेक्स, जलतरण तलाव, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार आणि सभागृह, असेंब्‍ली हॉल व इतर तत्‍सम ठिकाणे.
९. सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, करमणूक, खेळ, राजकीय स्वरुपाचे कार्यक्रम.
१०. सर्व धार्मिक स्थळे व कार्यक्रम, परिषदा इ.
११. देशी विदेशी दारुची दुकाने, परमिट रुम (बार),बिअर शॉपी,क्‍लब ,सर्व देशी मद्य विक्रीच्‍या किरकोळ व ठोक अनुज्ञप्‍ती.
१२. तंबाखु , तंबाखुजन्‍य विक्री करणारी सर्व प्रतिष्ठाने / पानटपरी.
१३. अंत्‍यविधी सारख्‍या प्रसंगी २० पेक्षा अधिक व्‍यक्‍तींना परवानगी दिली जाणार नाही.
हॉटस्पॉट व कंटेनमेंट झोन साठी सुचना–
ज्या क्षेत्रामध्ये कोरोना साथीचा मोठ्या प्रमाणावर उद्रेक झाला आहे अशा हॉटस्पॉट क्षेत्र किंवा लक्षणीय प्रसार झाला आहे, असे क्लस्टर क्षेत्र अशा क्षेत्रात प्रवेश करणे व त्याच्या बाहेर येण्यास मनाई कायम आहे.
यासंदर्भात आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालय (MoHFW) मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार अशा हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट झोन चे जिल्हा प्रशासनाद्वारे सिमांकन करण्यात आलेले आहे.
अशा परिसरामध्ये आपातकालीन अत्यावश्यक सेवा (वैद्यकीय अत्यावश्यक सेवा, कायदा व सुव्यवस्थेशी निगडीत सेवा) वगळता इतर कोणतीही व्यक्ती आत किंवा बाहेर जाणार नाही.
लॉकडाउनच्‍या कालावधीत सुरु राहणाऱ्या सेवा
सर्व आरोग्य सेवा-
१. रुग्‍णालये, नर्सिंग होम, क्‍लीनिक, टेलीमेडीसिन सुविधा
२. वैद्यकिय प्रयोगशाळा, आणि संग्रह केंद्र.
३. औषधी व वैद्यकीय प्रयोगशाळा
४. पशू वैद्यकिय रुग्‍णालये, दवाखाने, क्लिनीक, पॅथोलॉजी, औषधी विक्री व पुरवठा.
५. अधिकृत खाजगी आस्थापना जी कोवीड-१९ च्‍या आवश्‍यकतेच्‍या सेवा तरतुदीसाठी किंवा हा आजार रोखण्‍याच्‍या प्रयत्‍नांना समर्थन देतात ज्‍यात होमकेअर, प्रदाते, डायग्‍नोस्टीक रुग्‍णालये, पुरवठा साखळी पुरविणारे फर्म, सेवा देणारे रुग्‍णालये.
६. औषधे , फार्मास्युटिकल, वैद्यकिय उपकरणे, वैद्यकिय ऑक्‍सीजन, तसेच त्यांचे पॅकेजिंग साहीत्‍य, कच्‍चा माल आणि मध्‍यवर्ती घटकांचे युनिट.
७. रुग्‍णवाहीका निर्मीतीसह वैद्यकिय आरोग्‍याच्‍या पायाभुत सुविधांचे बांधकाम.
८. वैद्यकिय आणि पशुवैद्यकिय व्यक्ती, वैज्ञानिक, परिचारीका, पॅरामेडीकल स्‍टॉफ, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, दाई आणि इतर आरोग्य विषयक सेवा. (रुग्णवाहिकांसह)
कृषि व कृषि संबधित सेवा-
१.शेती व फळबागा संबंधातील सर्व कामे.
२.शेतामध्‍ये शेतकरी व शेतमजूर यांना शेतीविषयक कामे.
३.कृषी उत्‍पादने खरेदी करणाऱ्या यंत्रणा तसेच शेतमालांची उद्योगाद्वारे, शेतकऱ्यांद्वारे,शेतकरी गटांद्वारे किंवा शासनाद्वारे होणारे थेट विपणन हमी भावाने खरेदी करणाऱ्या यंत्रणांची कामे.
४.कृषि उत्‍पन्‍न बाजार समितीच्‍या वतीने चालविण्‍यात येणाऱ्या मंडी किंवा महाराष्‍ट्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या मंडी.
५.शेतीविषयक यंत्राची व त्यांचे सुटे भागाची विक्री व दुरुस्‍ती करणारे दुकाने.
६.शेती करीता उपयोगात येणारे भाडेतत्‍वावरील अवजारे पुरवठा करणारे सेंटर्स.
७.रासायनिक खते, किटकनाशके व बि बियाणे यांचे उत्पादन वितरण व किरकोळ विक्री.
८.शेतमालाची काढणी व पेरणी करणारी यंत्रे व त्यांची राज्यांतर्गत व आंतरराज्य वाहतुक.
मासेमारी-
१.मासेमारी व अनुषांगीक व्‍यवसायाकरिता वाहतुकीची मुभा.
पशुवैद्यकीय व संबंधित सेवा-
१.दुध संकलन, प्रक्रिया, वितरण व विक्री, फरसाण व स्‍वीटमार्ट (दुकानावरुन घेऊन जाणे अथवा पार्सल डिलिव्हरी इ. कामे सकाळी सहा ते दुपारी १२ पर्यंत तसेच सायं. चार ते सायं. सात वा. पर्यंत.)
२.पशुपालन, कुकुटपालन व अनुषंगिक कामे.
३. जनावरांच्‍या छावण्‍या व गोशाळा.
वन संबंधित उपक्रम-
१.पेसा, नॉन पेसा आणि एफआरए भागातील किरकोळ वनोपज उपक्रम (संग्रहण, प्रक्रिया, वाहतूक व विक्री)
२. जंगलातील आगीपासून बचाव करण्यासाठी जंगलात पडलेल्या इमारती लाकूडांचा संग्रह आणि तात्पुरती / विक्री
आगाराकडे वाहतूक.
आर्थिक बाबींशी संबंधीत-
१.बॅंका, ए.टी.एम बॅंकेसाठी आवश्यक आय टी सेवा, बॅंकींग संवादक/ प्रतिनिधी सेवा इत्‍यादी बॅंकींग सेवा सूरु राहतील.
२. बॅंकाना नेमून दिलेल्या वेळेनूसार बॅंक शाखा सुरु राहतील. (त्यासाठी बॅंकेमध्‍ये सुरक्षा रक्षक नेमावे तसेच बॅंक कर्मचारी व ग्राहक यांचेकडून सामाजिक अंतर तसेच कायदा व सुव्‍यवस्‍था राखण्याबाबत कार्यवाही करावी.)
सामाजिक क्षेत्र-
१. लहान मुले, अपंग, मतिमंद, जेष्‍ठ नागरिक, महिला, विधवा यांचे संबधी चालविण्‍यात येणारी निवारागृहे.
२. लहानमुलांसाठी चा‍लविली जाणारी निरीक्षण गृहे, संगोपन केंद्रे व सुरक्षा गृहे.
३. सामाजिक सुरक्षा निवृत्‍ती वेतन वाटप जसे की, वृद्धत्‍व, विधवा, स्‍वातंत्र संग्राम सैनिक, भविष्‍य निर्वाह निधी देणाऱ्या संस्था.
४. अंगणवाडी संबधित पोषण आहाराचे घरपोच वाटप.
५. कौटुंबिक हिंसाचारांच्या घटनांवर पोलीस विभागाने जातीने लक्ष ठेवुन कार्यवाही करावी व कौटुंबिक हिंसाचार करणाऱ्या व्यक्तिवर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करावी.
ऑनलाईन शिक्षण प्रोत्‍साहन सुविधा–
सर्व शैक्षणिक,प्रशिक्षण, शिकवणी संस्था बंद राहतील तथापि अशा संस्‍थानी ऑनलाईन अध्यापनाव्‍दारे त्यांचे शैक्षणिक सत्र सुरु ठेवावे.शैक्षणिक वाहीन्‍या व दुरदर्शन यांचा वापर, ऑनलाईन (Online) शैक्षणिक पुस्‍तके मागविण्‍याबाबत घरपोच सेवा.
मनरेगा मधून द्यावयाची कामे-
सामाजिक अंतर व तोंडाला मास्‍क लावणे याबाबीची कडक अंमलबजावणी आदेशित करुन मनरेगाची कामे मंजूर करावी. त्यात सिंचन व जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्‍य द्यावे,पाटबंधारे आणि जलसंधारण क्षेत्रातील इतर केंद्र आणि राज्य योजनांनाही मनरेगा कामांशी सांगड घालून अंमलबजावणी करण्यास मुभा राहील.
सार्वजनिक उपक्रम-
१. पेट्रोल, डिझेल,एलपीजी गॅस यांची वाहतूक वितरण , साठवण व विक्री.
२. राज्‍यामध्‍ये विज निर्मिती, विज पारेषण व विज वितरण याबाबी सुरु राहतील.
३. पोस्‍ट ऑफीस संबधित सर्व सेवा सुरु राहतील.
४.पाणी, स्‍वच्‍छता, घन कचरा व्‍यवस्‍थापना बाबतची कार्यवाही याबाबतच्‍या सुविधा नगरपरिषद स्‍तरावर सुरु राहतील.
५. दुरसंचार व इंटरनेट या सेवा सुरु राहतील.
६.टँकरने पाणीपुरवठा आणि वाहनांच्या चारा पुरवठ्यासह नैसर्गिक आपत्तींशी संबंधित विशेषत: टंचाई / दुष्काळ या सर्व उपाययोजना सुरु राहतील.
माल वाहतुकीबाबत-
१.वाहतूक करणारे ट्रक त्‍यासोबत दोन वाहन चालक व एक मदतनीस असावा. मालवाहतूकीसाठी जाणारे खाली ट्रक किंवा मालवाहतूक करुन परत जाणारे ट्रक यांना सुद्धा परवानगी राहील. परंतू चालक यांनी वाहन चालविण्‍याचा परवाना सोबत ठेवणे बंधनकारक आहे.
२.राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या किमान अंतरासह महामार्गावरील ट्रक दुरुस्‍तीची दुकाने सुरु राहतील.
जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा-
१.जीवनावश्यक वस्‍तूंच्‍या पुरवठ्यामधील सर्व सुविधा.
२.जीवनावश्यक वस्तू विकणारे प्रतिष्‍ठान धान्‍य व किराणा,बेकरी, फळे व भाज्‍या, कृषि संबंधित सर्व दुकाने,पेट्रोल पंप, दुधाची दुकाने, अंडे, मास, मच्‍छी, पशुखाद्य व त्यांचा चारा विक्रीची दुकाने सकाळी आठ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत सुरु राहतील. या सर्व ठिकाणी सामाजिक अंतराचा नियम पाळणे बंधनकारक आहे.
३.घरपोच सेवा देण्‍याबाबत जास्‍तीत जास्‍त कार्यवाही करण्यात यावी जेणेकरुन कुठेही गर्दी होणार नाही.
व्‍यापारी आस्थापना-
१.प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मिडीया, डिटीएच व केबल वाहीनी, माहिती व तंत्रज्ञानाच्‍या सेवा ५० टक्‍के कर्मचाऱ्यांसह सुरु राहतील.
२.शासकीय कामाकरीता डाटा आणि कॉल सेंटर त्यांचे कमीत कर्मचाऱ्यांसह सुरु राहतील.
३.ग्रामपंचायतस्‍तरावरील सामान्‍य सेवा केंद्र सुरु राहतील.
४.ई-कॉमर्स कंपन्या.इ-कॉमर्स ऑपरेटरद्वारे वापरलेली वाहने आवश्यक परवानग्या चालविण्यास परवानगी देतील. अन्न, फार्मास्युटिकल्स, वैद्यकीय उपकरणे, विद्युत आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसह सर्व वस्तू आणि वस्तूंची ई-कॉमर्स वितरण कुरिअर सेवा.
५.शितगृहे आणि वखार महामंडळाची गोदामे सुरु राहतील.
६.कार्यालय आणि निवासी संकुलांची देखभाल आणि देखभाल करण्यासाठी खाजगी सुरक्षा सेवा आणि सुविधा व्यवस्थापन सेवा
७.लॉक डाउनमुळे, वैद्यकीय व आपत्कालीन कर्मचारी व अडकलेल्या पर्यटक आणि व्यक्तींसाठी हॉटेल, लॉज सुरु राहतील
८.सेवा देणाऱ्या व्यक्ती जसे, इलेक्‍ट्रीशियन, संगणक/ मोबाईल दुरस्‍ती, वाहन दुरुस्‍त करणारे केंद्र, नळ कारागीर, सुतार यांच्या सेवा सुरु राहतील.
९.एमएसएमई अंतर्गत गव्हाचे पीठ, डाळी आणि खाद्यतेल इ. उत्पादन करणाऱ्या संस्था.
उद्योग/औद्योगिक,आस्थापना(शासकीय व खाजगी )
१.नगरपरिषद हद्दीबाहेरील व ग्रामीण भागातील उद्योग.
२.औद्योगिक आस्थापना मध्ये कामगारांना कामाचे ठिकाणी पोहचविण्‍याची व्यवस्था सामाजिक अंतराच्‍या नियमाची अंमलबजावणी करुन कंत्राटदाराने करावी किंवा त्यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था करावी.
३.जीवनावश्यक वस्‍तूचे उत्पादन करणारे युनिटस जसे औषधी उत्पादन, वैद्यकिय उपकरणे व त्‍या संबधी लागणारा कच्‍चा माल सुरु राहतील.
४.उत्पादन करणारे युनिट ज्‍यांना सतत प्रक्रिया आणि त्यांची पुरवठा साखळी आवश्यक असते.
५.आयटी हार्डवेअरचे उत्पादन.
६.कोळसा उत्पादन खाणी व खनिज उत्पादन त्‍याची वाहतूक तसेच विस्‍फोटकांचा पुरवठा आणि प्रासंगिक खाण कामे.
७.पॅकेजींग साम्रगीचे उत्पादन युनिट
८.ताग उद्योग जेथे पाळीने काम चालते यामध्‍ये सामाजिक अंतराच्‍या नियमाची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
९. नगरपरिषद, नगरपंचायत क्षेत्राबाहेरील व ग्रामिण भागातील विटभट्टी.
बांधकाम क्षेत्र-
१. नगरपरिषद /नगरपंचायत क्षेत्राबाहेरील व ग्रामिण क्षेत्रातील रस्ते, सिंचन प्रकल्‍प, ईमारतींचे बांधकाम तसेच सर्व प्रकारचे औद्योगिक प्रकल्‍पाचे बांधकाम सुरु राहतील.
२. नविनीकरण ऊर्जा प्रकल्‍पाचे बांधकाम
३. नगरपरिषद /नगरपंचायत हद्दीतील सुरु असलेली बांधकामे जेथे मजूर उपलब्‍ध आहे व बाहेरुन मजूर आणण्‍याची गरज पडणार नाही अशी कामे सुरु राहतील.
४. मानसूनपूर्व संबंधित सर्व कामे.
व्यक्तींचे आवागमन-
१.आपत्कालीन सेवांसाठी वैद्यकीय आणि पशुवैद्यकीय सेवा आणि आवश्यक वस्तू खरेदीसाठी खाजगी वाहने अशा परिस्थितीत चारचाकी वाहनांच्या बाबतीत खाजगी वाहनचालका व्यतिरिक्त एका प्रवाशाला परवानगी दिली जाऊ शकते, मात्र दुचाकी वाहनांच्या बाबतीत केवळ वाहनचालकास परवानगी असेल.
२.जिल्हा प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार कामाच्या ठिकाणी जाणारे व कामावरुन येणारे सर्व कर्मचारी. संबंधित कार्यालय प्रमुखाने कर्मचाऱ्यास आदेश व पासेस निर्गमित करावे.
केंद्र शासनाची कार्यालये- आरोग्य व कुटुंब कल्याण, आपत्‍ती व्यवस्थापन, जिल्हा सुचना व विज्ञान केंद्र, एन.सी.सी., नेहरु युवा केंद्र.
राज्य शासनाची कार्यालये-
१.पोलीस, होमगार्ड, अग्निशमन, आपतकालीन सेवा, आपत्‍ती व्यवस्थापन, कारागृहे आणि नगरपालिका, नगरपंचायत.
२.राज्य शासनाचे इतर खात्‍याचे वर्ग अ व वर्ग ब चे अधिकारी आवश्‍यकतेनुसार कार्यालयात उपस्थित राहतील तसेच गट क कर्मचारी यांची १० टक्‍के उपस्थितीसह कार्यालये सुरु राहतील. परंतू कर्मचारी सामाजिक अंतर पाळुन काम करतील. असे असले तरी सामान्‍य जनतेला पूर्ण सेवा मिळेल याची खात्री करावी.
३.जिल्हा प्रशासन व कोषागार ही कार्यालये निर्बंधीत कर्मचारी संख्‍येने सुरु राहतील.
४. सार्वजनिक सेवा उपलब्‍ध होईल याची खात्री करावी व त्यासाठी आवश्यक कर्मचारी वर्ग नेमलेला असावा.
५.वन कार्यालये कर्मचारी, प्राणीसंग्रहालय, रोपवाटिका, वन्यजीव, जंगलातील वणवा/आगी नियंत्रण करणारी यंत्रणा, वृक्षारोपण, गस्त घालणे इत्‍यादी कामे.
विलगीकरणामध्‍ये राहणाऱ्या व्‍यक्‍तींबाबत नियम-
१.स्‍थानिक आरोग्य प्राधिकाराने त्‍यांनी दिलेल्या कालावधीकरिता घरगुती विलगीकरण / संस्‍थात्‍मक विलगीकरणात राहण्‍याबाबत सूचित केलेल्या व्यक्ती.
२.विलगिकरणाचा नियम भंग करणाऱ्या व्यक्तिविरुद्ध भारतीय दंड संहिता १८६० चे कलम १८८ अन्‍वये कारवाई करण्यात यावी.
३.दिनांक १५.२.२०२० नंतर भारतामध्‍ये आलेले परंतू विलगीकरणात असलेल्या सर्व व्यक्ती त्यांच्या विलगीकरणाचा कालावधी संपला आहे व तपासणी नंतर ते कोवीड-१९ निगेटीव्‍ह आले आहे. अशा विलगीकृत व्‍यक्‍तींना गृह मंत्रालय भारत सरकारने निर्गमित केलेल्या एसओपीनुसार सुटी देण्‍यात यावी.
लॉकडाऊन बाबत सुचना-
१.राष्‍ट्रीय कोवीड-१९ संबंधी दिलेल्या निर्देशाचे कडक व काटेकोरपणे पालन.
२.सर्व औद्योगिक व वाणिज्‍यीक प्रतिष्ठाने, कामाच्या ठिकाणी कामाची सुरुवात करण्‍यापुर्वी हमीपत्र ( Undertaking) संबंधीत विभागास सादर करतील.
३.प्रतिबंधीत केलेल्या बाबींच्या उपाययोजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबधित क्षेत्राकरीता जिल्‍हादंडाधिकारी यांचेकडुन कार्यकारी दंडाधिकारी यांची Incident Commander म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून त्यांच्या कार्यक्षेत्रात उपाययोजना करण्‍याची जबाबदारी नेमण्‍यात आलेल्‍या Incident Commander यांची राहील Incident Commander च्‍या कार्यक्षेत्रातील इतर खात्‍याचे अधिकारी Incident Commander यांच्या सुचनेप्रमाणे काम करतील. Incident Commander आवश्‍यकतेनुसार अत्यावश्यक सेवेकरीता पासेस निर्गमित करतील. तसेच यापुर्वीचे आदेशाप्रमाणे कार्यालय प्रमुख ही पासेस वितरीत करु शकतील. व निर्गमित केलेल्या पासेसधारकांची यादी पोलीस अधीक्षक यांचे कार्यालयास दररोज सायंकाळी पाच वा. सादर करतील.
४.दवाखान्‍यातील पायाभुत सुविधा इतर सोयी कोणत्‍याही अडथळ्याशिवाय सुरु राहतील. याची खात्री Incident Commander हे वारंवार करत राहतील.
या सुचना दि.२० पासून अंमलात येतील व या आदेशांचे उल्‍लंघन केल्‍यास संबंधितांवर आपत्‍ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५, भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम, १८९७ , फौजदारी प्रक्रीया संहिता १९७३ चे कलम १४४ , भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ व इतर संबधित कायदे व नियम यांचे अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी निर्गमित केले आहेत.
आवश्यक परवानगीसाठी सक्षम प्राधिकारी-
१. सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, पाणीपुरवठा व इतर विभागांची बांधकामे व टंचाईची कामे- संबंधित उपविभागीय अधिकारी.
२. सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, पाणीपुरवठा व इतर विभागांची बांधकामे व टंचाईची कामे (मनपा हद्दीत)- संबंधित मनपा आयुक्त.
३. जीवनावश्यक वस्तू, अत्यावश्यक सेवा, कृषि व अन्य अनुषंगिक सेवांना वाहन परवाने- उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.
४. जीवनावश्यक वस्तू, अत्यावश्यक सेवा, कृषि व अन्य अनुषंगिक सेवांची दुकाने सुरु ठेवणे (मनपा कार्यक्षेत्र) – मनपा आयुक्त.
५. दुकाने, आस्थापना (मनपा हद्दीत)- मनपा आयुक्त.
६. दुकाने आस्थापना (मनपा हद्द वगळून)- संबंधित उपविभागीय अधिकारी.
७. फरसाण, स्वीट मार्ट इ. (मनपा हद्दीत)- मनपा आयुक्त
८. फरसाण, स्वीट मार्ट इ. (मनपा हद्द वगळून)- संबंधित उपविभागीय अधिकारी.
९. मग्रारोहयो अंतर्गत आवश्यक कामे व रस्ते- संबंधित उपविभागीय अधिकारी.
१०. उद्योग (एमआयडीसी कार्यक्षेत्रातील)- कार्यकारी अभियंता एमआयडीसी
११. अत्यावश्यक सेवेतील मालवाहतूक- प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
१२. कृषी, कृषी प्रक्रिया उद्योग, कृषी सेवा केंद्र व अनुषंगिक व्यवसाय- जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी
१३. औषधी दुकाने- सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषधे प्रशासन
१४.पशुविषयक व्यवसाय, पशुखाद्य व अनुषंगिक प्रतिष्ठाने- पशुसंवर्धन अधिकारी
१५. याव्यतिरिक्त आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे अन्य विषय- संबंधित उपविभागीय अधिकारी.
