अकोला (प्रतिनिधी): निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणूक प्रचाराचा खर्च कमाल २८ लाख मर्यादा आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या उमेदवारी खर्चात गेल्या १० वर्षांत कोणतीही वाढ झालेली नाही. सध्या वाढलेली महागाई लक्षात घेता, उमेदवारी खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी काही राजकीय पक्षांनी केली होती. तर काही पक्षांचे म्हणणे आहे की, उमेदवारी खर्चात वाढ करता कामा नये. सध्या तरी उमेदवारी खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करण्याचा निवडणूक आयोगाचा मानस नाही, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी स्पष्ट केले आहे. उमेदवारांनी खर्च सादर न केल्यास भारतीय निवडणूक आयोग लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ च्या कलम १० ए नुसार उमेदवाराला अपात्र ठरविण्यात येते. त्यामुळे आता उमेदवाराला याच मर्यादेत खर्च सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
उमेदवारांना निवडणूक खर्च करण्यासाठी स्वतंत्र बॅंक खाते काढण्याच्या सूचना देण्यात येतात. सभा, रॅली, जाहिराती यासारख्या प्रचाराच्या विविध माध्यमांवर उमेदवारांकडून निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला जोतो. खर्च लपविण्यासाठी उमेदवार वेगवेगळ्या क्लृप्त्या करताना दिसतात. पैशांच्या जोरावर उमेदवार अधिक सक्षम बनू नये, सर्वांना समान संधी मिळावी यासाठी उमेदवारांच्या खर्चावर बंधणे घालण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने विविध वस्तूंची दरसूची तयार केली असून राजकीय प्रतिनिधींच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात येते. प्रत्येक उमेदवाराला त्याच्या विरोधात असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावी लागते तसेच टीव्ही चॅनेलवर तीन वेळा दाखवावी लागते. यामध्ये उमेदवाराचे खूप रुपये खर्च होतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणूक प्रचारावर खर्च करण्यास निधी अतिशय अपुरा शिल्लक राहतो. म्हणून देखील खर्च मर्यादा वाढवण्याची राजकीय पक्षांची मागणी निवडणूक आयोगाने धुडकावून लावली आहे. विधानसभा निवडणूक प्रचाराचा सर्व खर्च २८ लाख रुपयामध्ये उमेदवारांना बसवावा लागणार आहे तसेच यामध्ये पक्षाने केलेल्या खर्चाचा देखील समावेश असणार आहे. त्यामुळे अतिशय काटेकोरपणे प्रचाराचा सर्व खर्च विहित नोंदवहीत दाखवावा लागणार आहे. नियम पाळले नाहीत तर उमेदवारांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. विधानसभा निवडणूक प्रचाराचा सर्व खर्च मर्यादेत राखण्यासाठी पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेतर्फे मार्गदर्शन करण्यात येत असते.
