मुंबई(प्रतिनिधी)- महामंडळाच्या वाहन ताफ्यात भारत सरकारने जाहीर केलेल्या फेम-२ योजने अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसेसचा समावेश करण्याच्या दृष्टिकोनातून अंतर-शहर वाहतूकीसाठी १५० वातानुकूलित बसेससाठी ई – निविदा मागविण्यात आली होती.
सदर निविदा या प्रति कि.मी. दरानुसार मागविण्यात आल्या होत्या. ज्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची देखभाल , वाहनांच्या चार्जिंगसाठी आवश्यक असलेल्या चार्जिंग स्टेशनची उभारणी तसेच चार्जिंगसाठी येणारा विजेचा खर्च या सर्वांचा समावेश आहे.
महामंडळास प्राप्त होणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांचे नामकरण “शिवाई ” असे करण्यात आलेले आहे.
महामंडळास प्राप्त होणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांची वैशिष्टये खालीलप्रमाणे :-
* वाहनांची लांबी १२ मीटर असून रुंदी २.६ मीटर तर उंची ३.६ मीटर इतकी आहे.
* सदरचे इलेक्ट्रिक वाहन चालविण्यासाठी ३२२ किलो वॅट क्षमतेची लिथिअम आयर्न फॉस्फेटची बॅटरी वापरण्यात आलेली आहे.
* सदरच्या वाहनाची आसन क्षमता ही ४३+१ इतकी असून, त्यांना पुशबॅक स्वरूपाची आरामदायी आसने लावण्यात आलेली आहेत.
* सदरचे इलेक्ट्रिक वाहन हे वातानुकूलित असून त्यास ३६ किलो वॅट क्षमतेची वातानुकूलित यंत्रणा लावण्यात आलेली आहे.
* इलेक्ट्रिक वाहन हे एकदा चार्ज केल्यानंतर कमीत कमी ३०० कि.मी. चा पल्ला गाठणारे आहे. तदनंतर सदर बसच्या चार्जिंगसाठी किमान १ ते ५ तास (१ तास जलद चार्जिंग व ३ ते ५ तासाचे सर्वसाधारण चार्जिंग) इतका वेळ लागणार आहे.
* इलेक्ट्रिक वाहन हे १ किलो वॅटमध्ये किमान १ ते १.२५ कि.मी. चालण्याची अपेक्षा आहे.
* इलेक्ट्रिक बसच्या वापरामुळे प्रदूषणात फार मोठ्या प्रमाणावर घट होणार असून, डिझेल सारख्या इंधनाचा वापर बंद होणार आहे.
* इलेकट्रीक वाहनाचे चालन हे बॅटरी व मोटर यांच्या साहाय्याने होणार असल्यामुळे इंजिन, गिअर बॉक्स, ट्रान्समिशन इत्यादी बाबींच्या सामान खर्च तसेच देखभालीवर कोणताही खर्च करावा लागणार नाही.
*इलेकट्रीक वाहनांच्या खरेदीसाठी भारत सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयामार्फत जाहीर करण्यात आलेल्या फेम-२ योजने अंतर्गत प्रतिबस रु. ५५ लाखापर्यंत अनुदान प्राप्त होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सध्या एकूण ५० वाहनांसाठी अनुदान देण्याचे भारत सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाने जाहीर केले असून, उर्वरित १०० वाहनांसाठी सुद्धा अनुदान मिळविण्याचे महामंडळातर्फे मा. अध्यक्ष व परिवहन मंत्री, श्री. दिवाकर रावते यांचे स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
* महाराष्ट्र शासनाने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी जाहीर केलेल्या धोरणा अंतर्गत चार्जिंग स्टेशनसाठी प्राप्त होणारे अनुदान मिळविण्यासाठी महामंडळातर्फे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकरातून तसेच वाहनांच्या रजिस्ट्रेशन फीमधून सवलत मिळणार आहे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी दिवसा रु. ६/- प्रति युनिट व रात्री ४.५/- प्रति युनिट या सवलतीच्या दरात विद्युत पुरवठा करण्यात येणार आहे.
* महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातर्फ़े शिवाई या इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश वाहन ताफ्यामध्ये करून प्रवाशांसाठी अद्ययावत प्रदूषणमुक्त वाहतूक व्यवस्था पुरविण्यामध्ये पुढाकार घेण्यात आला आहे.
