अकोला (प्रतिनिधी) : वाळू निर्गतीसंदर्भात सुधारित धोरण ३ सप्टेंबर रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यातील नदीपात्रातील वाळू उत्खनन व वाहतुकीच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे सनियंत्रण करण्यासाठी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात आता वाळू उत्खनन व वाहतुकीसंदर्भात जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समित्या गठित करण्यात येणार आहेत. शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत वाळू निर्गतीच्या सुधारित धोरणाचा निर्णय ३ सप्टेंबर रोजी निर्गमित करण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील नदीपात्रातील वाळू उत्खननासंदर्भात सुधारित कार्यपद्धती अवलंबविण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे विहित करण्यात आली.
त्यामध्ये वाळू उत्खनन व वाहतुकीसंदर्भात संपूर्ण प्रक्रियेचे सनियंत्रण करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय वाळू सनियंत्रण समिती आणि प्रत्येक तालुक्यासाठी तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समिती गठित करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय वाळू सनियंत्रण समिती आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समित्या गठित होणार आहेत.
समितीचे असे आहेत अधिकार व कार्य!
जिल्हास्तरीय वाळू सनियंत्रण समितीची तीन महिन्यांतून एकदा बैठक घेणे आवश्यक, जिल्ह्यातील वाळूघाटांचे ‘डिजिटायजेशन’ करणे, तालुकास्तरीय समित्यांकडून प्राप्त प्रस्तावावर विचार करून आवश्यकतेनुसार बदल करणे, शासन अधिसूचनेच्या तरतुदीनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासनाच्या गृहनिर्माण योजनांकरिता वाळूघाट राखीव ठेवणे, स्थानिक रहिवाशांना त्यांच्या घरगुती किंवा शेतीच्या प्रयोजनासाठी पर्यावरण अनुमती प्राप्त वाळूघाटातून स्वामित्व धनाच्या दराने वाळू देण्यासाठी वाळूघाट राखीव ठेवणे, हातपाटी, डुबी यासारख्या पारंपरिक पद्धतीने वाळू काढण्यासाठी स्थानिक व्यक्ती तसेच संस्थांना परवाना देण्यासाठी वाळूघाट राखीव ठेवणे, लिलावासाठी वाळूघाट निश्चित करणे, वाळूघाटांच्या पर्यावरणविषयक मान्यतेसाठी शिफारस करणे, पर्यावरणविषयक अनुमती व अन्य कामांसाठी मान्यताप्राप्त सल्लागाराची नियुक्ती करणे.
शासन निर्णयानुसार वाळू निर्गती सुधारित धोरणाची जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय वाळू सनियंत्रण समिती आणि तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समिती गठित करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.
-डॉ. अतुल दोड,
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, अकोला.
