अकोला (प्रतिनिधी) – शहरातील सहा रस्त्याच्या कॉक्रीटीकरणाच्या कामाबाबत जिल्हाधिकारी यांनी महापालिका आयुक्त पदाचा प्रभार असताना रस्त्याच्या कामाबाबत केवळ कंत्राटदारालाच दोषी ठरवले होते. तर अधिकाऱ्यांना क्लिन चिट देण्यात आली होती. कार्यवाहीच्या अहवालावर मंगळवारी होणाऱ्या सभेत चर्चा केली जाणार असून महासभेत तत्कालीन आयुक्तांसह शहर अभियंता यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती आहे. मनपाच्या इतिहासात प्रथमच आयुक्तांना दोषी ठरवण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याने या सभेबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
राज्य शासनाने दिलेल्या निधीतून शहरातील सहा रस्त्याचे कॉक्रीटीकीरण केले. मात्र रस्ते एक वर्षात खराब झाले. रस्त्यावरील कॉक्रीटीकरण उखडले. या मुळे नागरिकांसह लोकप्रतिनिधीनीही नाराजी व्यक्त केली. ही बाब लक्षात घेवून या रस्त्याचे सोशल, तांत्रिक लेखा परिक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी रस्त्याच्या विविध भागातील कॉक्रीट कोअरचे नमुने घेतले. तांत्रिक अहवाल प्राप्त झाल्या नंतर २४ ऑक्टोबर २०१८ ला संबंधित अधिकाऱ्या समक्ष उघडला. यात कॉक्रीटीकरणाचे काम निकषानुसार झाले नसल्याचे अहवालात सिद्ध झाले. या अनुषंगाने अधिकारी, कंत्राटादाराकडून खुलासा मागवला. तांत्रिक व सामाजिक अहवाल, संबंधितांचे खुलासे प्राप्त झाल्या नंतर कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी आयुक्तांकडे सोपवली. मात्र तेव्हाचे आयुक्त जितेंद्र वाघ हे दीर्घ रजेवर गेल्याने आयुक्तपदाचा प्रभार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईचा प्रस्ताव मनपाकडे सादर केला. त्यावर मंगळवारी होणाऱ्या सभेत चर्चा करुन निर्णय घेतला जाणार आहे.
शहरातील सहा रस्त्यांच्या सिमेंट कॉक्रीटीकरणाच्या कामाचे प्रकरण
तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी रस्त्याच्या कॉक्रीटीकरणाचे काम सुरु झाल्या नंतर कॉक्रीटी करणाची पाहणी केली होती. तर शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील इक्बाल खान हे शहर अभियंता म्हणून कार्यरत होते. या दोघांनीही पाहणी केल्यानंतर रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे कसे झाले? अशी चर्चाही सुरु आहे.
केवळ कंत्राटदार जबाबदार कसे?
केवळ कंत्राटदारालाच ठरवले जबाबदार : जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयुक्त म्हणून सादर केलेल्या कारवाईच्या अहवालात कंत्राटदारालाच दोषी ठरवून संबंधित अधिकाऱ्यांना मात्र क्लिन चिट दिली. याबाबत नागरिकांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
विकास काम योग्य दर्जाचे व्हावे, याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असते. त्यामुळे रस्ता कामात कंत्राटदाराला कसे जबाबदार धरले. अधिकारी जबाबदार नसतील तर त्यांची नियुक्ती कशासाठी आहे? याचा खुलासा प्रशासनाला करावा लागेल. तत्कालीन आयुक्तांनी रस्ता निधी इतर ठिकाणी प्रशासकीय मान्यता न घेता वळवले, याचा महासभेत जाब विचारणार आहे. सुमनताई गावंडे, माजी महापौर
अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरणार
मंगळवारी होणाऱ्या सभेच्या अनुषंगाने सत्ताधारी गटाची सोमवारी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कंत्राटदारासोबत तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने आणि शहर अभियंता इक्बाल खान यांनाही जबाबदार धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे मंगळवारच्या सभेत तत्कालीन आयुक्त आणि शहर अभियंता यांच्यावर नेमकी कोणती कारवाई केली जाते? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
अधिक वाचा : थकीत करापोटी मनपा जप्ती पथकाद्वारे मालमत्तावर सिलची कारवाई
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
