अकोला (प्रतिनिधी) – नव्याने अंथरलेल्या जलवाहिनीपासून ३२ फुटापर्यंत नळजोडणीसाठी कंत्राटदाराला महापालिकेकडून ४ हजार रुपये प्रतिजोडणीमागे दिले जातात. शहरातील रुंद मार्गाची एकूण संख्या लक्षात घेता, बहुतांश भागात जलवाहिनीपासून १२ ते १५ फुटापर्यंत नळजोडण्या आहेत. यासाठी लागणारा पाइप, जोडणीचे सामान खरेदी करताना कमी खर्च येत असला तरी करारनाम्याचा आधार घेवून ३२ फुट पर्यंत जोडणीसाठी पाइप लागला असे गृहीत धरून देयक दिले जात आहे. शहरात ३४ हजार ७२ वैध नळजोडण्या असून त्यासाठी १३ कोटी ६४ लाख रुपये कंत्राटदाराला द्यावे लागणार आहेत. आतापर्यंत कंत्राटदाराला दीड कोटी रुपयाचे देयकही देण्यात आले आहे.
शहरात अमृत योजने अंतर्गत ३१० कोटी रुपये खर्च करून पाणी पुरवठा योजनेचे सबलीकरण केले जात आहे. यात शहरातील क्षतिग्रस्त झालेल्या जलवाहिन्या बदलण्याचे कामही सुरू आहे. जुन्या जलवाहिन्या बदलल्या नंतर त्यावरील वैध नळजोडण्या असलेल्या नळधारकांच्या नळजोडण्या करून देण्याची जबाबदारी करारनाम्यानुसार कंत्राटदारावर सोपवण्यात आली आहे. महापालिकेने कंत्राटदाराला सर्व प्रकारच्या आकारच्या एकूण ३४ हजार ७२ नळ जोडण्याची यादी दिली आहे. यात रस्ता क्रॉस करणाऱ्या नळजोडण्या तसेच रस्ता क्रॉस न करणाऱ्या नळजोडण्याचा समावेश आहे.
कंत्राटदारा सोबत करारनामा करताना प्रत्येक नळजोडणी ही ३२ फुट (दहा मीटर) लांब असे गृहीत धरून कंत्राटदाराला प्रति जोडणीचा खर्च महापालिकेने निश्चित केला आहे. परंतु शहरात बोटावर मोजण्या इतके रस्ते मोठ्या प्रमाणात रुंद आहेत. त्यातही एका रस्त्याच्या एका बाजूने जलवाहिनी टाकलेली आहे. त्यामुळे अशा रुंद मार्गावर देखील एका बाजूनेच रस्ता खोदून नवी नळजोडणी करावी लागणार आहे. तर ८५ टक्के नळजोडण्या या अंतर्गत भागातल्या असल्याने रस्ता क्रॉस केल्या नंतरही जलवाहिनीपासून नळजोडणीची लांबी १५ अथवा जास्तीत जास्त २० फुट भरते. त्यामुळे ज्या ठिकाणी जलवाहिनी पासून नळजोडणी ३२ फुटावर आहे, त्या जोडणीसाठी ४ हजार रुपये कंत्राटदाराला देण्यास हरकत नाही. कारण नळजोडणीसाठी कंत्राटदाराला ३२ फुट लांब पाइप खरेदी करावा लागणार आहे. मात्र ज्या ठिकाणी ५ ते २० फुटावर नळजोडणी केल्या जाते, त्यासाठी तेवढ्याच लांबीचा पाइप नळजोडणीसाठी कंत्राटदाराला खरेदी करावा लागत आहे, त्यामुळे कमी अंतरासाठी अधिक अंतराच्या जोडणीचे पैसे कंत्राटदाराला देण्यामागचा हेतू काय? ही बाब संभ्रमात टाकणारी आहे.
सर्व करा पण चौकटीत
सर्व काही करा पण ‘चौकटी’त करा, असे राजकीय नेते सातत्याने म्हणतात. त्याचा प्रत्यय अमृत योजने अंतर्गत जलवाहिनी बदलल्या नंतर नळ जोडणी करताना कंत्राटदारासाठी केलेल्या सुनियोजित सोयीवरुन येतो.
ही सुनियोजित अनियमितता
मजिप्रा, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या सर्व बाबी कंत्राटदाराला फायदा मिळण्यासाठी थंड डोक्याने आखलेल्या आहेत. प्रत्येक नळजोडणी ही ३२ फुट लांब नाही, ही बाब माहिती असताना देखील ३२ फुट लांब नळजोडणीची तरतूद केलेली आहे. या सर्व बाबी संगनमताने केलेल्या आहेत. त्यामुळेच ही सुनियोजित अनियमितता आहे. राजेश मिश्रा, नगरसेवक तथा सेना प्रमुख अकोला प.
मजिप्राने घातलेली अट
या योजनेची पीएमसी म्हणून मजिप्राला नियुक्त केले आहे. करारनाम्यात ३२ फुट लांब नळजोडणीच निश्चित केली आहे. त्यामुळे नळजोडणीचे अंतर कितीही असले तरी ३२ फुट लांब नळजोडणी गृहीत धरूनच कंत्राटदाराला खर्च द्यावा लागणार आहे. महापालिकेला करारनाम्यानुसारच काम करावे लागेल. यात बदल करण्याचा अधिकार मजिप्राला आहे. सुरेश हुंगे, शहर अभियंता
मीटरचा फटकाही नळधारकाला
ज्या भागात जलवाहिनीपासून नळजोडणीचे अंतर कमी आहे, त्या नळजोडणीचे अधिक पैसे कंत्राटदाराला मिळत असताना ज्या वैध नळधारकाकडे मीटर नसेल त्याला मीटर जोडल्याशिवाय नळजोडणी दिली जात नाही. मीटर खरेदीसाठी येणारा १५०० रुपये खर्चही नागरिकांच्या माथी सुनियोजितपणे महापालिकेने मारला.
अधिक वाचा : मुर्तीजापूरात बीएसएनएलची केबल तुटली; बँकांचे व्यवहार दोन दिवसांपासून ठप्प
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
