अकोला (प्रतिनिधी) : अकोला खांडवा रेल्वे मार्गाबाबत काल सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यवर्ती समितीची (सीईसी ) बैठक दिल्ली येथे संपन्न झाली. त्यात सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले असून या बैठकीला फक्त रेल्वेचा कुणीच प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. एकंदरीत समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेवरून हा प्रस्तावित ब्रॉड गेज रेल्वे मार्ग आता जंगलातून न जाता पर्यायी मार्गाने बुलढाणा जिल्ह्यातूनच जाईल याबाबत शक्यता वाढली आहे.
समितीकडे राज्य शासनाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. या प्रतिज्ञापत्राद्वारे व्यापक पर्यावरण व मानवी हित तसेच व्याघ्र संवर्धनाच्या दृष्टीने मेळघाट मार्गे प्रस्तावित ब्राडगेज मार्गाऐवजी पर्यायी मार्गाचा अवलंब करण्याबाबत सहमती दर्शविण्यात आली असून सकारात्मक निर्णयाबाबत सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयास विनंती करण्यात आली आहे. या बैठकीत दोन तासांपेक्षा अधिक काळ सकारात्मक चर्चा झाली. चर्चेअंती मेळघाटच्या जंगलातून जाणार ब्राडगेज रेल्वे मार्ग हा वन्य जीव संरक्षणाच्या दृष्टीने घातक असल्याबाबत ५ सदस्यीय समितीने मान्य केले आहे.
या बैठकीसाठी रेल्वे विभाग वगळता उर्वरित सर्व वादी प्रतिवादी उपस्थित होते. रेल्वेच्या उदासीन भूमिकेबद्दल समितीने खेद व्यक्त केला. पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्ते प्रसाद खरे व मेळघाटच्या संरक्षित जंगल क्षेत्रातून विस्तारित रेल्वे मार्ग होऊ नये यासाठी याचिका दाखल करणारे ऍड. मनिष जेसवानी यांनी पर्यायी मार्गाच्या समर्थनार्थ अभ्यासपूर्ण मांडणी करून वस्तुस्थिती समितीच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. रेल्वे विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याने समितीने ३१ जानेवारी २०१९ रोजी पुढील बैठक बोलाविली आहे.
अकोला खांडवा हा ब्रॉड गेज रेल्वे मार्ग बुलढाणा जिल्ह्यातून जाणाऱ्या पर्यायी मार्गानेच व्हावा या पर्यावरण प्रेमी व बुलढाणा जिल्हावासीयांच्या मागणीचा या बैठकीत झालेल्या चर्चेवरून सकारात्मक दृष्टीने आता विचार होईल यात मात्र कोणतीही शंका राहिलेली नाही.
यापुढील होणाऱ्या बैठकीत रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांची नेमकी काय भूमिका राहते त्यावर अंतिम विचारविनिमय करून शिक्कामोर्तब होईल व समस्त पर्यावरण प्रेमींना व सोबतच बुलढाणा जिल्ह्याला न्याय मिळेल यात शंकाच नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून मेळघाटच्या संरक्षित जंगल क्षेत्रात मानवी हस्तक्षेप व वावर वाढल्यामुळे व्याघ्र प्रकल्पातील प्राणी यांची शहरी भागात भ्रमंती वाढली असून त्याचा परिणाम पर्यावरणावर होत आहे.तर अब्जावधी रुपये खर्च करून संरक्षित करण्यात आलेल्या वन्य प्राण्यांना विनाकारण आपल्या प्राणास मुकावे लागत आहे.
केवळ तात्कालिक फायद्याचा विचार करून जंगलातील पुनर्वसन करण्याच्या प्रक्रियेला खीळ घालून जरी काही राजकीय पक्षांची नेते मंडळी आपला स्वार्थ साध्य करीत असलीच तरी त्याचे दूरगामी परिणाम फार भयंकर रित्या येत्या काही काळात सर्वसामान्याना भोगावे लागणार आहेत एव्हढे मात्र निश्चित.
अधिक वाचा : बेलखेड येथे गजानन महाराज मंदिरामध्ये भव्य रोगनिदान शिबीराचे आयोजन
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
