नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. सोमवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उच्चवर्णीय समाजाला (सर्वसाधारण गट) १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे आरक्षण आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या उच्चवर्णीयांना शिक्षण आणि नोकरीत दिले जाणार आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
अधिक मिळालेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या हिंवाळी अधिवेशनच्या अखेरच्या दिवशी मंगळवारी (दि.८) केंद्र सरकारकडून याबाबत दुरुस्ती विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीच्या निर्णयाविरोधात उच्चवर्णीयांच्या संघटनांनी देशातील विविध भागात याआधी आंदोलने केली होती. आता लोकसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने या समाजाला खुश करण्यासाठी आरक्षण देण्याचे सरकारने ठरविले आहे.
आतापर्यंत सर्वसाधारण गटातील समाजाला आरक्षण नव्हते. या समाजाला आरक्षण दिल्यास सध्या असलेल्या आरक्षणाचा आकडा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार आहे. जे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत; मात्र त्यांना आतापर्यंत आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही, अशा गटाला आता आरक्षण मिळणार आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे २०१६ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत उच्चवर्णीयांना आरक्षण देण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता.
अधिक वाचा : विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत नापास न करण्याचा निर्णय; राज्यसभेत विधेयक मंजूर
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
