राफेल विमान प्रकरण : मोदी सरकारला सुप्रीम कोर्टाची क्लीन चिट

राफेल विमान प्रकरणात खरेदीची किमतीत लक्ष देणं कोर्टाचं काम नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. स्पर्धक देशांकडे अत्याधुनिक शस्त्र असताना, संरक्षण करारांचं परिक्षण करण्याचे मर्यादित अधिकार कोर्टाकडे आहेत, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

कोर्टानं राफेल संदर्भातील सर्व जनहित याचिका रद्द करत हा निर्णय दिला.

देसॉने रिलायन्स डिफेन्सला ऑफसेट पार्टनर निवडण्यात आणि 36 विमानं खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल कोर्टाने सरकारला क्लीन चीट दिली आहे.

विमानाच्या दर्जाबद्दल काही शंका नसताना विमानाच्या किमतींची पडताळणी करण्याचं काम सुप्रीम कोर्टाचं नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी राफेल प्रकरणाबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, कांग्रेसनं रफाल करारावरून केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत हे आम्ही पहिल्यापासूनच म्हणत आहोत. हे आरोप राजकीय फायदा घेण्याच्या उद्देशानं करण्यात आले होते

सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की,”न्यायिक समीक्षा करताना 3 मुद्दे होते निर्णय प्रक्रिया, किंमत आणि ऑफसेट पार्टनर. या प्रक्रियेत शंका घेण्यासारखं काही नाही. हा सहकरार असून त्यात फायदेशीर बाबीही आहेत. 36 विमान का घेतली, हे आम्ही तपासू शकत नाही.”

देशाची संरक्षण सिद्धता तोकडी असून चालणार नाही. सर्व बाबींची समीक्षा करण्याची जागा कोर्ट नाही.

ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे. या संदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहोत, असं ते म्हणाले.

अधिक वाचा : Farmers Protest in Delhi: २०१९ मध्ये देशाचा पंतप्रधान शेतकरी असेल: राजू शेट्टी

अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.

अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia

अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks

अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola

अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola