अकोला (शब्बीर खान) : देशातील १८ राज्यात परिट-धोबी समाज अनुसूचित जातीत असून, केवळ महाराष्ट्र शासनाच्या एका चुकीमुळे हा समाज गत अनेक वर्षांपासून अनुसूचित जातीच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याने डिसेंबर अखेरपर्यंत राज्य शासनाने या समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्याची शिफारस केंद्राकडे न पाठविल्यास नववर्षात महाराष्ट्रभर चक्का जाम आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा अखिल भारतीय परिट-धोबी महासमाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. महाराष्ट्र शासनाने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात भांडे समिती स्थापन करून परिट-धोबी समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासाठी अभ्यास करण्यात आला. या समितीने तयार केलेल्या अहवालात धोबी समाज हा अस्पृश्य असल्याचे संपूर्ण निकष पूर्ण करीत असल्याने त्यांचा समावेश अनुसूचित जातीत करण्याची शिफारस करण्यात आली; मात्र त्यानंतर पुन्हा हा मुद्दा प्रलबित ठेवण्यात आला. या कालावधीनंतर सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आमदार असतांना त्यांनी २०१० मध्ये परिट-धोबी समाजाला अनुसूचित जातीत समावेश करण्यासाठी नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये मुद्दा मांडला.

मात्र आता ते स्वत: मुख्यमंत्री असतांनाही धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यासाठीची शिफारस करीत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ज्याप्रमाणे तातडीने १६ टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर केले आहे, त्याच तातडीने परिट-धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यासाठी तातडीने शिफारस करण्याची मागणी शिंदे यांनी केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने ही शिफारस डिसेंबर २०१८ पर्यंत न केल्यास नववर्षात परिट-धोबी समाज बारा बलुतेदारांना सोबत घेउन राज्यभर चक्का जाम आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही यावेळी बालाजी शिंदे यांनी दिली. परिट-धोबी समाज संख्येने कमी असला तरी न्हावी, कुंभार, सुतार, लोहार यासह अल्पसंख्याकांना सोबत घेउâन या शासनाविरोधात थंड थोपटणार असल्याचेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. आम्ही सरकार सत्तेत आणण्यास सक्षम नसलो तरी कोणत्याही पक्षाचे आमदार, खासदार यांच्याविरोधात मतदान करून त्यांचे संख्याबळ कमी करण्याची ताकद परिट-धोबी समाज व बारा बलुतेदारांमध्ये असल्याचे बालाजी शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

No Result