अकोला,दि. 26- जिल्हयातील प्रकल्पातील पाणी आरक्षणा संदर्भात ज्या ज्या यंत्रणांनी सन 2018-19 करीता आरक्षित करावयाच्या पिण्याच्या पाणी साठयाबाबत मागणी केली होती, त्यानुसार पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या जिल्हा पाणी आरक्षण समितीच्या बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आली. एकूण सहा प्रकल्पातील शासन मंजुरी आरक्षण 96.51 द.ल.घ.मी. इतके असून सन 2018-19 मधील दि. 15 ऑक्टोबर 2018 च्या उपलब्ध पाणी साठयानुसार संबंधित यंत्रणांनी केलीली एकूण 82.66 द.ल.घ.मी. पाणी आरक्षणाची मागणी पालकमंत्री यांनी मंजूर केली. शेती व पिण्याच्या पाण्यासाठी पाण्याची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे यावेळी त्यांनी सांगितली.
नियोजन भवनात पार पडलेल्या या बैठकीस महापौर विजय अग्रवाल, आमदार प्रकाश भारसाकळे, जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले आदींसह जिल्हा परिषद, महानगर पालिका, अकोला पाटबंधारे विभाग, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणांचे अधिकारी, तहसिलदार, गट विकास अधिकारी, मुख्याधिकारी यांची उपस्थिती होती.
एकूण 14 यंत्रणांनी जिल्हयातील प्रकल्पातील बिगर सिंचन योजनेतंर्गत पाणी आरक्षणाबाबतची मागणी केली होती. दि. 15 ऑक्टोबर 2018 रोजी उपलब्ध निव्वळ उपयुक्त पाणी साठयाच्या आकडीवारीनुसार वान प्रकल्पात 72.61 द.ल.घ.मी., काटेपुर्णा प्रकल्पात 60.27 द.ल.घ.मी., मोर्णा प्रकल्पात 16.30 द.ल.घ.मी., निगुर्णा प्रकल्पात 21.64 द.ल.घ.मी., उमा प्रकल्पात 8.68 द.ल.घ.मी. आणि 31 लघु प्रकल्पात 33.72 द.ल.घ.मी. असा एकूण 213.22 द.ल.घ.मी., पाणी साठा उपलब्ध आहे.
अकोला शहर पाणी पुरवठा योजना व मलकापूर ग्रामपंचायत यांनी काटेपूर्णा प्रकल्पातून 24.00 द.ल.घ.मी., पाणी आरक्षणाची मागणी केली होती. तर मत्स्यबीज केंद्र, अकोला यांनी काटेपूर्णा प्रकल्पातून 0.85 द.ल.घ.मी., 64 खेडी पाणी पुरवठा योजनेसाठी काटेपूर्णा प्रकल्पातून 6.00 द.ल.घ.मी., मूर्तिजापूर शहर पाणी पुरवठा योजनेसाठी काटेपूर्णा प्रकल्पातून 2.83 द.ल.घ.मी., महाराष्ट्र औदयोगिक विकास महामंडळ, अकोला योजनेसाठी काटेपूर्णा प्रकल्पातून 0.73 द.ल.घ.मी., अकोट शहर पाणी पुरवठा योजनेसाठी वान प्रकल्पातून 3.60 द.ल.घ.मी., तेल्हारा शहर पाणी पुरवठा योजनेसाठी वान प्रकल्पातून 2.50 द.ल.घ.मी., शेगाव शहर पाणी पुरवठा योजनेसाठी वान प्रकल्पातून 5.27 द.ल.घ.मी., 84 खेडी पाणी पुरवठा योजनेसाठी वान प्रकल्पातून 8.70 द.ल.घ.मी., जळगाव जा.व. 140 खेडी पाणी पुरवठा योजनेसाठी वान प्रकल्पातून 7.13 द.ल.घ.मी., पातूर शहर पाणी पुरवठा योजनेसाठी मोर्णा प्रकल्पातून 0.60 द.ल.घ.मी., लंघापूर 59 खेडी पाणी पुरवठा योजनेसाठी उमा प्रकल्पातून 0.70 द.ल.घ.मी., पारस औष्णिक विदुयत केंद्रासाठी मन नदी प्रकल्पातून 18.00 द.ल.घ.मी., आणि संत गजानन महाराज संस्थान, शेगावसाठी कसुरा बंधारा प्रकल्पातून 0.75 द.ल.घ.मी. इतक्या पाणी आरक्षणाची संबंधित यंत्रणेकडून मागणी करण्यात आली. सदर मागणी केलेल्या पाणी आरक्षणास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.
बिगर सिंचन योजनेकडील असणारी थकबाकी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने अदा करावी, अशी सूचना करताना पालकमंत्री म्हणाले की, प्रकल्पात पाणी साठा उपलब्ध असताना केवळ थकबाकीमुळे लोकांना पाण्यापासून वंचित ठेवू नये, तातडीने थकबाकी अदा करावी, अन्यथा संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल.
वान धरणातून शेतीसाठी 10 नोव्हेंबरपर्यंत पाणी सोडण्यात येणार असल्याचे अकोला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता चि.वि. वाकोडे यांनी यावेळी सांगितले. याबाबत पालकमंत्री म्हणाले की, तत्पुर्वी कालव्यांची तातडीने दुरुस्ती करुन घ्यावी. श्री. वाकोडे यांनी यावेळी सादरीकरणाव्दारे पाणी आरक्षाणाबाबतची माहिती सादर केली.
दरम्यान, बैठकीत यावेळी विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये पिकविमा, पाणीटंचाई, पिक परिस्थिती, धान्य खरेदी, पिक कर्ज, कर्जमाफी, बोंडअळी अनुदान, महावितरण आदींबाबतचा आढावा घेण्यात आला. मागील वर्षातील नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांपैकी 1 लाख 36 हजार लाभार्थ्यांना पिक विम्याचा लाभ देण्यात आला. सध्या 1 हजार 543 लाभार्थ्यांना लाभ देणे शिल्लक आहे, या लाभार्थ्यांना तातडीने पिक विम्याचा लाभ देण्यात यावा. तसेच ज्यांना लाभ झाला आहे, त्यांच्या यादयांचे चावडी वाचन करण्याची सूचना पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी यावेळी केली.
महावितरणाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर जावून शेतकऱ्यांच्या विजेसंबंधीच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात. टंचाई परिस्थिती उदभवू नये यासाठी टंचाई आराखडा तातडीने सादर करावा. तसेच उपाय योजनांचे काटेकोर नियोजन करावे. दुष्काळ परिस्थिती संदर्भात शासनाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील माहिती जनतेपर्यंत प्राधान्याने पोहोचवावी. दुष्काळ जाहीर झालेल्या गावांसाठी कोणत्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत, याबाबत जनजागृती करावी. तूर, हरबरा, सोयाबिन खरेदीचे प्रलंबित चुकारे तातडीने अदा करण्यात यावे. तसेच बोंडअळीचे अनुदानही तातडीने अदा करण्यात यावे, अशा सूचना यावेळी पालकमंत्री यांनी दिल्या.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत जिल्हयातील 1 लाख 20 हजार 252 शेतकऱ्यांना 507 कोटी 31 लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ तातडीने देण्यात यावा. ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ झाला आहे, त्यांच्या यादयांचे चावडीवाचन करण्यात यावे, अशी सूचना यावेळी पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी केली. शेतकऱ्यांना बँकांनी प्राधान्याने पिक कर्ज उपलब्ध करुन दयावे. विशेषत: जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने दक्षतेने व जबाबदारीने पिक कर्जाचे वितरण करण्याबाबत त्यांनी सांगितले.
अधिक वाचा : जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांना हायकोर्टाची नोटीस; कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत उणिवा
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
