नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कर (जी.एस.टी.) सुलभ करण्यात व्यस्त असलेल्या सरकार याच्या प्रचारातही मागे नाही. सरकारने जी.एस.टी.चा प्रचार-प्रसार करण्यावर १३२.२८ कोटी रूपये खर्च केले आहेत. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयांतर्गत काम करणाऱ्या एका संस्थेने माहिती अधिकारांतर्गत ही माहिती दिली.ब्यूरो ऑफ आउटरीच अँड कम्युनिकेशन्स या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत काम करणाऱ्या संस्थेने ९ ऑगस्ट रोजी ही माहिती दिली. सरकारकडून विविध वृत्तपत्रात दिलेल्या जाहिरातीवर १,२६,९३,९७,१२१ रूपये खर्च करण्यात आले.तर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या बाबतीत शून्य खर्च दाखवण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार जाहिरातीच्या माध्यमातून जी.एस.टी.च्या प्रचारासाठी ५,४४,३५,५०२ खर्च करण्यात आले.
मागील वर्षी जुलैपासून देशात जी.एस.टी .लागू करण्यात आला. त्यानंतर सरकारने सातत्याने त्यात बदल करत ही करप्रणाली सुलभ करण्याचा प्रयत्न चालू ठेवला आहे. मागील एक वर्षात जी.एस.टी. परिषदेच्या अनेक बैठका झाल्या आहेत. या बैठकांमध्ये कराचे टप्पे कमी करण्यापासून अनेक बदल करण्यात आले आहेत. जी.एस.टी. परिषदेची पुढील बैठक गोव्यात होणार आहे. या बैठकीत लघु उद्योगांना जी.एस.टी. परतावा भरणे सुलभ करण्याविषयी काही निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
अधिक वाचा : भारतीय चलनाची घसरण सुरूच, रुपयाचा ७१ चा सार्वकालिक नीचांक
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
