राज्य परीट(धोबी)सेवा मंडळाच्या वतीने गेल्या 18 वर्षे पासून लढा अखंडितपणे सुरू
अकोला (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र राज्यात स्वातंत्र्य पूर्वी पासून अश्यपृष्य असलेल्या धोबी समाजाला भारतीय राज्य घटनेने मागासवर्गीय प्रवर्गात नोंद करून धोबी समाजाला आरक्षण दिले होते मात्र किरकोळ चूक असलेल्या कारणांवरून धोबी समाजाला इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात टाकून समाज विकास थांबविला आहे हा धोबी समाजावर अन्याय असल्याची जाणीव धोबी समाजाला झाल्यानंतर धोबी समाजाला मागासवर्गीय प्रवर्गात पुन्हा घेण्यात यावे यासाठी धोबी समाज आरक्षण कृती समितीचे वतीने गेल्या 18 वर्षे पासून सतत लढा सुरू आहे मात्र शासनाने अजूनही या समाजाकडे लक्ष दिले नाही.
तर दुसरीकडे सर्व बाबतीत सदन असलेल्या मराठा समाजाने काही वर्षे पूर्वी आंदोलन सुरू करून संख्येने जास्त असल्याने ठोक आंदोलन करून राज्यातील परिस्थिती हिंसक बनविल्याने महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलविण्याची तयारी केली आहे त्यामुळे संख्येने लहान असलेल्या समाजावर सतत अन्यायाची मालिका स्वतंत्र भारत व महाराष्ट्र राज्यात अखंडपणे सुरूच असल्याने आतातरी महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी होणाऱ्या आंदोलनात धोबी समाजाला प्राधान्याने आरक्षण देण्यासाठी धोबी समाजाच्या आरक्षणसाठी प्राधान्याने चर्चा करावी अशी मागणी धोबी समाज आरक्षण कृती समितीचे प्रदेश अध्यक्ष अनिल शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
धोबी समाज शांत राहावा यासाठी सरकारने धोबी समाजाला चॉकलेट दिले आहे लॉन्ड्री व्यवसाय करणाऱ्यांना वीज दरा मध्ये सवलत मिळावी म्हणून शासना कडे गेल्या अनेक वर्षा पासून सतत मागणी राज्य परीट(धोबी)सेवा मंडळाच्या वतीने करीत होते . त्या मागणीला आता यश आले आहे.शासनाने 300 युनिट पर्यंत घरगुती दराने वीज आकारण्यात येईल ती मागणी मंजूर करण्यात आली आहे.मग ते घरगूती व्यवसाय करणारे असो की शटर चे दुकान असो तरी त्यांना सवलत मिळणार आहे असा आदेश वीज वितरण नियामक आयोग यांनी दिला आहे.
दि 7/8/2018 ला विद्दुत नियामक आयोगाची नागपूर येथे वीज नियामक मंडळाचे अध्यक्ष कुळकर्णी, वीज मंडळाचे संचालक अभिजित देशपांडे, व्यवस्थापकीय संचालक खुल्लर यांचे उपस्थिती मध्ये वनमाती सभागृह धरमपेठ नागपूर येथे सुनावणी होती या सुनावणी मध्ये धोबी परीट समाजाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी डी सोनटक्के यांनी आम्हाला 500 युनिट पर्यंत लाँड्री व्यवसायाला घरगुती दराने वीज सवलत मिळाली पाहिजेत अशी जोरदार मागणी केली त्यावेळी 500 युनिट वीज देने सध्या तरी शकय नाही मात्र 300 युनिट वीज घरगुती वापराच्या दरात देता येणे शक्य असून तसे पत्रच त्यांनी निर्गमित केले आहे.
या निर्णय मुळे महाराष्ट्र मधील लॉंद्री व्यावसायिक समाधानी नसल्याने धोबी परीट समाजाने सांगितले सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या काळात आंदोलन केल्याशिवाय काहीच मिळत नसल्यामुळे मराठा,धनगर, मुस्लिम समाज व इतर जाती प्रमाणेच धोबी समाजालाही आता प्रारंभी ठिय्या आंदोलन करावे लागत आहे त्यानुसार येत्या 18 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेकडो धोबी समाज बांधवांच्या उपस्थिती मध्ये ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
या वेळी सर्वश्री आरक्षण कृती समिती प्रदेशाध्यक्ष अनिल शिंदे,दिलीप शिरपूरकर, रुकेश मोतीकर,लाँड्री असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनील पवार,कुमार शिंदे,युवा प्रदेशाध्यक्ष सचिन कदम पुणे ,दयाराम हिवरकर,माणिकराव भोस्कर नागपूर,अशोकराव क्षीरसागर नागपूर ,चंद्रकांत थुंकेकर अकोला ,गोपाल मोकलकरअकोला ,सागर पवार पुणे हे पदाधिकारी उपस्थित होते. याच संदर्भात धोबी परीट समाजातील व्यावसायिक यांना विस्तृत माहिती देण्यात आली.
त्यामुळे होणाऱ्या ठिय्या आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन आरक्षण कृती समितीचे अध्यक्ष अनिल शिंदे, प्रदेश उपाध्यक्ष वामनराव कवडे, प्रदेश सदस्य रमेश थुंकेकर ,चंद्रकांत थुंकेकर मनोज दुधांडे, कीनेकर गुरुजी, गणेश केणेकर , अरविंद तायडे, सचिन शाहकार, हरीश मस्के, राजीव बुंदेले, मो डोकार महाराज , प्रदीप निमबालकर , गजानन कौसकर, विलास चांदूरकर, सुभाष टाळे, नितेश चाहकार , सौ मीनाताई कवडे, दादाराव बाभुलकार, आकाश कवडे, प्रवीण जानोरकर , शुभांगी चाहकार, प्रेमसेठ कानोजिया , ओम बुंदेले, मंगेश केनेकर, सुनील कौसकर, प्रवीण गवळी,आदी उपस्थिती होती.
Comments 1