मोदींचे शेती धोरण भ्रमनिरास करणारे निमित्त आहे चालू हंगामातील शेतीउत्पादनांच्या आधारभूत किंमती जाहीर करण्याचे. उत्पादन खर्च अधीक पन्नास टक्के च्या चर्चेचा गदारोळ देशभर उठलाय.
ज्या स्वामिनाथन आयोगावरून मोदी विरोधकांनी देशभर राजकीय राळ उठवुन सरकारला शेती व शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवर जेरीस आणण्याचे प्रयास चालवले होते त्या प्रयासांमधील राजकीय हवा काढण्याची आशा या निर्णयामागे मोदी सरकारला नक्कीच असावी. जाहीर झालेल्या उत्पादन खर्च अधीक पन्नास टक्के चा दावा करणाऱ्या हमीभावांना ना अर्थशास्त्राचा आधार आहे ना त्या मागे शेतकऱ्यांविषयी कळवळा, मुळात निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवुनचा एक राजकीय डाव म्हणून या कडे बघता येईल.
ज्या दीडपटी च्या शिफारशींचे अस्त्र बनवून सरकार वर प्रहार करण्याचा राजकीय डाव सरकार विरोधकांनी चालवला होता त्याच दिडपटीला ढाल बनवून विरोधाचा मुकाबला करण्याची सज्जता सत्ताधारी पक्ष व सरकार या मधून करत आहे.नाही म्हणायला या निर्णयामुळे शेतमालांच्या भावांमध्ये किंचित परिणाम जरूर बघायला मिळू शकतात,अशी आशा काही लोक व्यक्त करत आहेत.
निवडणुका जवळ असल्यामुळे जाहीर केलेल्या हमीभावांच्या जवळपास दर बहुतेक शेतकऱ्यांना मिळावेत या साठी सरकार कमी अधीक हस्तक्षेप बाजारात करू शकते.असा युक्तिवाद त्या आशेच्या पाठीशी आहे.किंबहुना सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय शेतकऱ्यांना काही लाभ पदरात पडणे शक्य नाही. अशीच व्यवस्था आधारभूत किंमती निर्माण करीत असतात. सरकार तुमच्या साठी काहीतरी करतेय ही भावना जनमाणसांत निर्माण करण्याचे काम सरकारी हस्तक्षेपांची धोरणे चोख करीत असतात.
श्रम,बुद्धी,गुंतवणुकीचे व धोका पत्करून संपत्तीच्या निर्मितीचे प्रयास उत्पादक करीत असतात.त्यांच्या या प्रयासांना स्पर्धाक्षम व सशक्त होऊ द्यायचे असेल तर व्यवसाया मध्ये आधारभूत नव्हे तर स्पर्धाक्षम मोबदला मिळावा हे व्यवसायाचे साधे सूत्र आहे.एकीकडे आम्ही शेतीचा व्यवसायाचा दर्जा मानू असे अर्थमंत्र्यांनी सदनात सांगावे व दुसरीकडे शेतीव्यवसायात सरकारी हस्तक्षेप वाढवायचा अशा दुटप्पी मानसिकतेत सरकार अडकलेल्याचे स्पष्ट दिसते आहे किंवा खुलेपणाचा नुसता आव आणण्याचे काम सरकारने केले आहे हे स्पष्ट आहे.
दीड पट सांगितल्या जात असलेल्या ज्या आधारभूत किंमती आहेत त्या चौदा वाणांसाठी लागू झाल्या आहेत.ज्या यंत्रणेच्या अन ज्या व्यवस्थेच्या भरवश्यावर ह्या शिफारशी लागू करायच्या आहेत त्या यंत्रणेचा अनुभव बघता शेतकऱ्यांच्या पदरी काय येईल हा मोठा चिंतेचा अन चिंतनाचा विषय आहे.म्हणून ह्या विषयात आकडेवारी मध्ये फार लक्ष देण्यापेक्षा शेतीला स्पर्धाक्षम होऊ देण्यापेक्षा नियंत्रीत ठेवण्याची याही सरकारची राजकीय मनीषा आहे या दृष्टीने या निर्णयाकडे पाहणे अधीक संयुक्तीक ठरेल.
आधारभूत किमतीतील थोड्याफार फरकाने वाढलेल्या दिसलेल्या आकड्यांपेक्षा व्यवसायात फुलण्यासाठी, स्वातंत्र्याच्या कक्षा किती रुंदावलेल्या आहेत वा त्यांची व्याप्ती किती आहे या वर विकासाचे भवितव्य अवलंबून असते.या सिद्धांताच्या पातळीवर या निर्णयाकडे बघावे लागेल.दुर्दैवाने तंत्रज्ञान असो वा बाजारपेठा सर्वत्र अडवणुकीची धोरणे वा स्वातंत्र्याचा संकोच शेतीला फुलू देणार नाही हे स्पष्ट आहे.
आधारभूत किमतीमधील वाढिचा शेतकऱ्यांना कितपत लाभ होईल या बाबतीत विचार करता गेल्या हंगामात तूर आणी चना च्या खरेदीत प्रचंड नरकयातना याच व्यवस्थेने शेतकऱ्यांच्या नशीबी आणल्याचा अनुभव ताजा आहे.मुळात सरकारकडे काही मागणे किंवा सरकारने एखादी मागणी मान्य करणे म्हणजे आपल्या आयुष्यात किंवा व्यवसायात सरकारी दखल ला निमंत्रण देणे होय.एकदा का तुमच्या व्यवसायाला सरकारी दखल चा आजार जडला तर तो आजार नेहमीच दुर्धर आजारात परावर्तीत होऊन माणसांचा जीवही घेतो हे स्पष्ट करायला देशातील सात दशकांची शेतीविषयक धोरणांची वाटचाल आपल्या डोळ्यासमोर आहे.
देशात झालेल्या लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या त्याचे बोलके उदाहरण आहे. सरकार व सरकारी हस्तक्षेप नावाच्या दुर्धर आजारामुळे देशात कृषी व्यवसाय म्हणून फुलू शकली नाही हे सत्य आहे.या पार्श्वभूमीवर सरकारी हमीभावांकडून शेतीव्यवसायात व शेतकऱ्यांच्या आर्थीक स्रोतांत काही सकारात्मक परिणाम होईल अशी आशा करणे फोल ठरेल. गत ईतिहास पाहता आधारभूत कींमती नेहमीच शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक ठरत आल्या आहेत.सत्तर वर्षांच्या स्वातंत्र्यचा लेखाजोखा बघता शेतीव्यवसाय व सरकार यांचे विळ्या कोहळ्याचे सख्य राहीले आहे.तेंव्हा शेतीला नियंत्रित ठेऊन आधारभूत किंमतीनी शेती व्यवसायाचे भले होईल अशी अपेक्षा कशी करता येऊ शकेल?
हमीभाव हे नेहमी कमीच असतात किंवा आधारभूत किंमती ह्या केवळ आधार देऊ शकतात त्या स्पर्धात्मक क्षमता निर्माण करू शकत नाहीत.अशा परिस्थितीत भारतीय शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे आधारभूत किमतींच्या भरवश्यावर सोडण्यातच शेती व शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेची कारणे दडलेली आहेत.आज सरकारला दीड पटीचे कितीही ढोल वाजवू देत
दीड पटीच्या आवेशात जाहीर केलेल्या आधारभूत किंमती सरकारी कृषी विद्यापीठांनी जाहीर केलेल्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आहेत या वरून काय ते समजावे.भांडवलाची व बचतीची निर्मिती फक्त शेतीतूनच होऊ शकते अशा स्थितीत देशामध्ये उद्योगांना फुलवण्यासाठी शेतीतील भांडवल व बचत वळते केल्यामुळे कृषी अर्थव्यवस्था कोसळल्याचे स्पष्ट आहे.जागतिक व्यापार संघटनेला तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी दिलेल्या सबसिडीच्या आकडेवारीमध्ये भारतीय शेतकऱ्यांना उणे बहात्तर टक्के एवढी सबसिडी दिल्या गेल्याचे स्पष्ट झाले होते या वरून सरकारी हस्तक्षेप शेतीला व्यवसाय म्हणून फुलू न देण्यास व शेतीतील बचत दुसरीकडे वळवण्यास कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट आहे.
अशा परिस्थितीत देशात 2014 मध्ये देशात सत्तापरिवर्तन झाले.द्रष्टे व खंबीर नेतृत्व मोदींना अवघ्या देशाने अक्षरशः डोक्यावर घेतले ते समग्र व्यवस्था परिवर्तनाची आशा ठेऊनच.मोदींनीही कमीत कमी सरकार चा नारा देऊन तुमच्या आयुष्यांत व जीवनयापनात सरकारचा कमीत कमी दखल असेल असेच आश्वासन प्रचारसभांमधून देशाला दिले होते.या धरतीवर तसे पाहता शेती व शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मोदी सरकार कडून बंधमुक्त व्यापार,तंत्रज्ञान,संशोधन,ग्रामीण व कृषी क्षेत्रात संरचनांची उभारणी या अपेक्षा होत्या पण स्मार्ट सिटीज च्या गदारोळात त्या हरवून गेल्या आहेत.
वास्तवीक स्वातंत्र्याच्या सात दशकांत शेती व ग्रामीण क्षेत्राची झालेली लूट व ओढवलेली दुरावस्था पहाता कृषी व ग्रामीण क्षेत्रांत भांडवल निर्मिती,गुंतवणूक,संरचना ई चा ओघ मोठया प्रमाणावर वळणे अभिप्रेत होते पण सरकारची चार वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीची कामगिरी बघता तसे घडून येतांना दिसले नाही.देशातील व्यवस्था परिवर्तनाच्या आशेचे प्रतीक ठरलेल्या व खंबीर,निर्णयक्षम नेतृत्वाचे परीचायक असलेल्या मोदी सरकारने अनेक बाबींमध्ये विशेषतः देशातील साठ टक्केपेक्षा अधिक लोकांची गुजराण असलेल्या शेती धोरणांबाबत मात्र कमालीचे निराश केले आहे.
उत्पादन खर्च अधिक दीडपट एवढे भाव देऊ असे प्रचारसभांमधून देशभर सांगितले पुढे देऊ शकत नाही असे कोर्टात ऍफिडीव्हीट दिले व आता परत उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के देत आहोत म्हणून येत्या हंगामासाठी शेतमालांच्या आधारभूत किंमती जाहीर केल्यात.इथे उत्पादन खर्च काढण्यामध्ये प्रचंड घोळ असल्यामुळे जाहीर किंमती न्यायपूर्ण नाहीत हे स्पष्ट आहे.
हमीभाव किंवा आधारभूत किंमतींच्या भरवश्यावर शेतकऱ्यांना सोडणे व्यवहार्य व सैद्धांतिक दृष्ट्या योग्य नसल्यामुळे उत्पादन खर्चाच्या सरासरी आकडेवारी मध्ये शिरणे संयुक्तिक ठरणार नाही.इथे प्रश्न हा आहे की
ज्या आशेने एक द्रष्टे,खंबीर नेतृत्व म्हणून शेतकऱ्यांसह संपूर्ण देशाने मोदींना निवडून दिले होते.त्या आशेवर त्यांनी पाणी फिरवल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.सरकारी खरेदी,, आधारभूत किंमती,शेतमालांचा नियंत्रीत बाजार या कॉंग्रेस च्या धोरणातून मुक्ति मिळेल,तंत्रज्ञान व बाजारपेठांची मोकळीक मिळेल अशी आशा शेतकऱ्यांना होती किंबहुना त्यातच अच्छे दिनाची संकल्पना असेल असे सर्वांना वाटले होते.ती आशा फलद्रुप होतांना दिसत नाहीय. .जाहीर झालेल्या आधारभूत किंमती सरकारी खरेदीतल्या त्याच नरकयातना शेतकऱ्यांच्या नशिबी आणणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
कृषी क्षेत्रा बाबत मोदी सरकारने निराश केले आहे.स असे खेदाने म्हणावे लागत आहे.शेतीला व शेतकऱ्यांना स्पर्धाक्षम बनवण्याचे सोडून बाजारावर नियंत्रण ठेऊन शेतमाल स्वस्त कसा ठेवता येईल हे डावे धोरण मोदी अवलंबीत आहे अन नेमके हेच भ्रमनिरास करणारे आहे.शेतकऱ्यांना जास्त नको रास्त हवे आहे व आपल्या व्यवसायात स्वातंत्र्य व मोकळीक हवी आहे.यातच सुखा ने सन्मानाने जगण्याचे रहस्य दडलेले आहे. म्हणूनच वाढीव हमीभावांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्साह दिसून येत नाहीये. सत्तापक्षासह विरोधकांनीही यातून बोध घेण्याची गरज आहे.
