अकोला : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या ताब्यात असलेले येथील शिवणी विमानतळ लवकरच राज्य शासनाच्या अखत्यारित आणले जाणार असल्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी एका पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
जिल्ह्याच्या विकासाशी निगडित इतर मुद्द्यांवरही ते भरभरून बोलले. त्यापैकी बहुतेक मुद्द्यांवर विधिमंडळात चर्चा घडवून आणण्याची तयारीही त्यांनी केली आहे.
विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे कामकाज आटोपून पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील आज सकाळी अकोल्यात पोहोचले. त्यानंतर दुपारी त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. ते म्हणाले, विमानतळाचा झपाट्याने विकास करण्यासाठी ते महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीच्या (एमएडीसी) ताब्यात घेणे आवश्यक असून तसा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
सध्या या विमानतळाची धावपट्टी वाढवण्याचे काम सुरु आहे. त्यासाठीचा जमीन अधिग्रहणाचा टप्पा पूर्णत्वास गेला असून पंदेकृवि व इतर खासगी जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे.
राज्यातील जिल्हा मुख्यालयी असलेल्या निवडक विमानतळांवरुन रोजची उड्डाणे होतात, तशीच उड्डाणे अकोल्यातूनही व्हावी. किंबहुना येथील नागरिकांना इतर शहरांशी विमानमार्गे जोडले जावे, अशी जुनीच मागणी आहे. पालकमंत्र्यांच्या पाठपुराव्यांमुळे ती आता लवकरच मूर्त रुप धारण करेल, असे संकेत मिळाले आहेत.
डॉ. रणजित पाटील नी या वेळी इतर विकासकामांवरही भाष्य केले. त्यांच्यामते, जिल्ह्यातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण होतील. शिवाय शेतकऱ्यांसाठी नागपूर अधिवेशनातून काहीतरी ठोस प्राप्त करुन घेऊ, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.पत्रकार परिषदेला माजी आमदार नारायण गव्हाणकर व डाॅ.जगन्नाथ ढोणे, डाॅ.अशोक ओळंबे, नगरसेवक हरिश आलीमचंदानी, दीपक मायी, बंडू पंचभाई, नगरसेवक आशिष पवित्रकार आदींची उपस्थिती होती.
पुढे काय होणार?
शिवणी विमानतळ सध्या एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) ताब्यात आहे. रोजचे नागरी उड्डयण होण्यासाठी त्याचा चौफेर विकास आवश्यक आहे. म्हणून आधी ते महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीच्या ताब्यात घेतले जाईल. त्यानंतर येथून ये-जा करु इच्छिणाऱ्या कंपनीशी करार करुन पुढचा विकास केला जाईल.
रस्त्यांच्या कामाचे आॅडीट
नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी राज्य शासनातर्फे मनपाला कोट्यवधीचा निधी दिला जातो. परंतु त्यातून होणाऱ्या कामांचा विशेषतः रस्त्यांचा दर्जा राखला जात नाही, अशा नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. याबाबत पुराव्यानिशी तक्रार प्राप्त झाली तर कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यापर्यंतची कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. रेल्वे स्टेशन ते बस स्टँड मार्गावर पडलेले खड्, नेकलेस रोड विस्तारीकरणात निष्काळजी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
