भारत हा कृषी प्रधान देश असून शेती हेच उपजीविकेचे मुख्य साधन आहे आणि त्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा देशपातळीवर मोठा आहे. मात्र, सद्यस्‍थितीला दुष्काळ, अतिवृष्टी, वातावरणातील बदल, दिवसेंदिवस घटत चालेली पाणी पातळी आणि सरकाची शेतीविषयी असलेली आनास्‍था ही आजच्या शेतीपुढली मोठी आव्हाने आहेत. या आव्हानांचा सामना करतच येथील शेतकरी देशाला कृषी प्रधान करत आहे. समोर कितीही मोठे प्रश्न असले तरी बळीराजा वर्षभरातील सण उत्सव आणि विविध दिवस साजरे करत असतो. त्‍याचप्रमाणे आज संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘कृषी दिन’ साजरा होत आहे.
महाराष्ट्रात पावसाला सुरुवात झाल्यानंतर मंत्रालयात पेढे वाटून शेती उत्सव सुरू करणारे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जन्म दिनी १ जुलै हा कृषी दिन म्हणून साजरा केला जातो. वसंतराव फुलसिंग नाईक हे महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातले अनन्‍यसाधारण नाव. वसंतराव नाईक यांची कृषीतज्ज्ञ म्हणून ख्याती होती आणि आहे. त्‍यांचा जन्म (१ जुलै १९१३) रोजी विदर्भातील गहूली येथे शेतकरी कुटुंबात झाला. कृषी घराण्याचा वारसा जपत नाईक यांनी राज्यातील कृषी समस्यांकडे विशेष लक्ष दिले. देशात आपले राज्य धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करणे हा मुख्य उदृदेश त्यांनी डोळ्यासमोर ठेवला आणि तशा हालचालीही केल्या. दोन वर्षांत महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण झाला नाही तर मी स्वतः फाशी जाईन असे १९६५ मध्ये निक्षून सांगणाऱ्या वसंतराव यांनी राज्याला शेतीप्रधान म्हणून ओळख मिळवून दिली.
कृषी उत्पन्न वाढीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे अनेक प्रकारच्या योजना राबविली जातात. परंतु, त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाहीत. त्यामुळे विविध योजना शेतकऱ्यांना माहित होण्यासाठी सरकारकडून सर्वोतेपरी प्रयत्न होणे अगत्याचे आहे. त्‍यासाठी सरकारी योजनांचा आढावा घेवूयात.
1. गाई-म्हशी विकत घेणे :
प्रकल्प खर्च : ६ लाख, १० जनावरे (शासकीय योजना : २५ % खुल्या प्रवर्गासाठी ३३.३३% एस सी/एस टी साठी )
2. शेळीपालन :
प्रकल्प खर्च ४.५ लाख, ५० शेळ्या २ बोकड (शासकीय योजना – २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस सी –एस टी)
3. कुक्कुटपालन :
प्रकल्प खर्च, ८ लाख -५००० पक्षी (शासकीय योजना २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस सी –एस टी)
4. शेडनेट हाऊस :
प्रकल्प खर्च, ३.५ लाख– १० गुंठे (शासकीय योजना – ५० % )
5. पॉलीहाउस :
प्रकल्प खर्च, ११ लाख – १० गुंठे (शासकीय योजना – ५० % )
6. मिनी डाळ मिल :
प्रकल्प खर्च -१.८८ लाख (शासकीय योजना – ५० % )
7. मिनी ओईल मिल :
प्रकल्प खर्च -५ लाख(शासकीय योजना – ५० % )
8. पॅकिंग व ग्रेडिंग सेटर :
३५ % सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी अनुदान (१७.५० लाख प्रती आकार ९८ मी.)
9. ट्रॅक्टर व अवजारे :
प्रकार १- (शासकीय योजना-०८ ते २० PTOHP रुपये १ लाख अनुदान /३५ % -अनु.जाती, अनु.जमाती, अल्प, अत्यल्प शेतकरी, महिलांसाठी, प्रकार २-(शासकीय योजना-२० ते ७० PTOHP रुपये ७५ हजार अनुदान /२५ % -इतर लाभधारकांसाठी )
10. पॉवर टिलर :
८ बीएचपी च्या कमी प्रकार १- (शासकीय योजना-५००००/- अनुदान /५० % -अनु. जाती, अनु. जमाती, अल्प, अत्यल्प शेतकरी, महिलांसाठी, प्रकार २-(शासकीय योजना-४० हजार अनुदान /४० % -इतर लाभधारकांसाठी )
11.पॉवर टिलर :
८ बीएचपी च्या जास्त, प्रकार १- (शासकीय योजना-७५ हजार /- अनुदान /५० % -अनु.जाती, अनु. जमाती,अल्प, अत्यल्प शेतकरी, महिलांसाठी प्रकार २-(शासकीय योजना-६० हजार अनुदान /४० % -इतर लाभधारकांसाठी )
12. काढणी व बांधणी यंत्र :
शासकीय योजना –रुपये १.२५ लाख ( ५० % )
13. रोटाव्हेटर-२० बीएचपी खालील चलित :
प्रकार १- (शासकीय योजना-३५ हजार /- अनुदान अनु. जाती, अनु. जमाती, अल्प, अत्यल्प शेतकरी, महिलांसाठी, प्रकार २-(शासकीय योजना-२८ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी, रोटाव्हेटर-२० बीएचपी वरील चलित, प्रकार १- (शासकीय योजना-४४ हजार /- अनुदान अनु. जाती, अनु. जमाती, अल्प, अत्यल्प शेतकरी, महिलांसाठी, प्रकार २-(शासकीय योजना-३५ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी)
14. कडबा कुट्टी यंत्र/ पेरणी यंत्र :
२० बीएचपी खालील चलित, प्रकार १- (शासकीय योजना-१५ हजार /- अनुदान अनु. जाती, अनु. जमाती, अल्प, अत्यल्प शेतकरी, महिलांसाठी, प्रकार २-(शासकीय योजना-१२ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी)
२० बीएचपी वरील चलित :
प्रकार १- (शासकीय योजना-१९ हजार /- अनुदान अनु.जाती, अनु.जमाती, अल्प, अत्यल्प शेतकरी, महिलांसाठी, प्रकार २-(शासकीय योजना-१५ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी)
15. उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका :
(किमान २ ते ४ हेक्टर क्षेत्र युनिटसाठी ), अनुदान , ४०% भांडवलाच्या निगडीत २५ लाख प्रती हेक्टर
16. छोट्या रोपवाटिकांसाठी :
(१ हेक्टर क्षेत्र युनिटसाठी), अनुदान – ५० भांडवलाच्या निगडीत १५ लाख प्रती हेक्टर
17. गोडाऊन (वेअर हाउस) :
प्रकल्प खर्च-३५ लाख -१००० मे. टन (शासकीय योजना-२५ %)
18. शीत गृह –५००० मेट्रिक टनासाठी :
(शासकीय योजना-३५ % अनुदान सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी /५०% आदिवासी आणि डोंगराळ भागासाठी ) २८०० प्रती मे .टन प्रकार १ साठी ३५०० प्रती मे .टन प्रकार २ साठी.
19. गांडूळ खत प्रकल्प :
प्रकल्प खर्च-६०० घनफूट प्रोरीत धरतीवरती (शासकीय योजना-५० हजार/- प्रती उत्पादन प्रकल्प
20. उसाचे गुऱ्हाळ :
प्रकल्प खर्च- १४ लाख (शासकीय योजना- ५० %)
21. फळ प्रक्रिया उद्योग :
प्रकल्प खर्च: २४ लाख (शासकीय योजना – ४० %)
22. फळबाग लागवड (एन.एच.बी.) :
प्रकल्प खर्च- २० लाख – १० एकर (शासकीय योजना- ४० %)
23. स्पिरुलीना (शेवाळ शेती) :
प्रकल्प खर्च- ४.५ लाख (शासकीय योजना – ५० % )
24. भाजीपाला सुकवणे :
प्रकल्प खर्च-२४ लाख (शासकीय योजना-४० %)
25. कृषि सल्ला व सेवा केंद्र :
प्रकल्प खर्च-५ लाख (शासकीय योजना-४०%)
26. सोयाबीन मिल्क व उत्पादने :
प्रकल्प खर्च- ८ लाख (शासकीय योजना- ४० %)
27. कृषी पर्यटन (अॅग्रो टूरीझम) : प्रकल्प खर्च-१० लाख
