नवी दिल्ली : काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कथित कट उघड झाल्याच्या दाव्यानंतर गृह मंत्रालयाने पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबतचे नवे दिशानिर्देश जारी केली आहेत. त्यानुसार, यापुढे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपद्वारे (SPG) परवानगी मिळाल्याशिवाय कोणत्याही मंत्र्याला, तसेच अधिकाऱ्यालाही पंतप्रधान मोदींच्या जवळ येता येणार नाही, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या जीवाला कधी नव्हे इतका आता धोका निर्माण झाला असून २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांना सुरक्षेची सर्वाधिक गरज आहे असे गृहमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
गृह मंत्रालयाने आपल्या परिपत्रकात मोदी यांना ‘अज्ञात धोका’ असल्याचे म्हटले आहे. एसपीजीने सुरक्षेच्या कारणावरून मोदींना २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी रोड शो कमी करून सभांवर अधिक भर देण्याचा सल्ला दिला आहे. रोड शोमध्ये सुरक्षेची व्यवस्था करणे कठीण असते, तर तुलनेने सभांसाठीचे नियोजन करणे सोपे असते, असे एसपीजीचे म्हणणे आहे.
पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबतच्या क्लोज प्रोटेक्शन टीमला (सीपीटी) या नव्या नियमांबाबत माहिती देण्यात आली आहे. सीपीटीला संभाव्या धोक्याबाबत सावध करण्यात आले आहे. गरज भासल्यास मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची देखील वेळोवेळी तपासणी करण्यात यावी, अशा सूचनाही सीपीटीला देण्यात आल्या आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच प्रतिबंधित सीपीआयशी (माओवादी) कथित संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या ५ जणांपैकी एकाच्या दिल्लीतील निवासस्थानी एक पत्र मिळाले होते. त्यात राजीव गांधी यांच्या प्रमाणेच नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येबाबत चर्चा करण्या आली होती.
पंतप्रधान पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर असताना एक व्यक्ती त्यांच्या पाया पडण्यासाठी सरक्षेच्या ७ कड्या तोडून त्यांच्यापर्यंत पोहोचला होता. या घटनेनंतर गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी पंतप्रधानांच्या सुरक्षेच्या समीक्षेसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, केंद्रीय गृहसचिव राजीव गौबा, गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख राजीव यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत गृहमंत्र्यांनी पंतप्रधानाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याच्या सूचना केल्या.
संबंधित अधिकाऱ्याने याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले की, गृह मंत्रालयाने छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगालसारख्या माओवाद प्रभावित राज्यांना संवेदनशील घोषित केले आहे. या राज्यात पंतप्रधान दौऱ्यावर असताना त्यांच्या सुरक्षेची विशेष काळजी घेण्याच्या सूचना गृहमंत्रालयाने केल्या आहेत. सुरक्षा यंत्रणा केरळमधील पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर विशेष लक्ष ठेवून आहेत, असे म्हटले जात आहे. ही संघटना कट्टरतावादी संघटनामधील प्रमुख संघटना असल्याचे मानले जाते.
अधिक वाचा : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे व आमदार बच्चू कडू यांची ‘कृष्णकुंज’वर भेट
