राज्य शासनाने घोषित केलेली कर्जमाफी शेतकऱ्यांना दिलासादायक ठरण्याऐवजी त्रासदायक होऊन बसली आहे.
शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा दूर व्हावा, यासाठी गेल्या वर्षी राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना जाहीर केली खरी, पण ती अजूनही पूर्णत्वास गेलेली नाही. या वर्षभराच्या कालावधीत विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यंमध्ये बाराशेच्या वर शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. शेतीतील वाढती गुंतवणूक, शेतकरी कर्जमाफी आणि इतर विविध उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घटतील हा राज्य सरकारचा दावा यामुळे फोल ठरला आहे.
सरकारने कर्जमाफीची योजना जाहीर केली त्याला येत्या २८ जूनला वर्ष पूर्ण होणार आहे. योजनेअंतर्गत शेतकरी कुटुंबाचे दीड लाख रुपयांचे कर्ज माफ, नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान, कर्जाचे पुनर्गठण झालेल्या शेतकऱ्यांचा योजनेत समावेश, अशा अनेक बाबी सांगण्यात आल्या. शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज भरून घेण्यात आले. बँकांकडूनही स्वतंत्रपणे शेतकऱ्यांच्या कर्जाची माहिती घेण्यात आली. मोठा गाजावाजा करीत दिवाळीच्या मुहूर्तावर शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची घोषणा झाली. पण, दिवसेंदिवस जटिल होत गेलेली कर्जमाफीची प्रक्रिया पाहून सरकारची कर्जमाफी फसवी असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये होऊ लागली आहे. याचे कसे लाभ मिळतील याबद्दल शेतकरी आता साशंक बनले आहेत. त्यातच थकबाकीमुळे शेतकऱ्यांना अजूनही खरिपातील पीक कर्ज मिळालेले नाही. शेवटी नाइलाजाने शेतकऱ्यांना खासगी सावकाराच्या दारात उभे राहावे लागते आहे.
कर्जमाफी जाहीर झाल्यापासूनच्या अकरा महिन्यांत अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांमध्ये १ हजार २१२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून मृत्यूला कवटाळले आहे. त्यापैकी ४६३ आत्महत्या जानेवारी ते १५ जून २०१८ या काळात झाल्या आहेत.
राज्य शासनाने घोषित केलेली कर्जमाफी शेतकऱ्यांना दिलासादायक ठरण्याऐवजी त्रासदायक होऊन बसली आहे. कर्जमाफी होणार म्हणून मागील वर्षी अनेक बँकांनी पीककर्ज वाटप केलेच नाही. तर या वर्षी कर्जमाफीचा गोंधळ अजून सरलेला नसल्यामुळे बहुतांश शेतकरी पीककर्जापासून वंचित आहेत. खरीप पीककर्ज पुरवठा या वर्षी मिशन मोडवर करा, असे निर्देश मे महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यास महिना उलटून गेला तरी राज्यात पीककर्ज वाटप अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे.
कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात अजूनही शासनाच्या रकमा जमा नाहीत, काहींच्या खात्यात रकमा जमा आहेत, तर कागदपत्रांच्या अडचणी बँका दाखवीत आहेत.
त्यातच ग्रामीण भागात सातबारा काढण्यापासून ते बँकेत पीककर्ज मंजुरीपर्यंत सव्‍‌र्हर डाऊन, लिंक न मिळणे आदी अडचणी कायम आहेत.
कर्जमाफी योजनेत आतापर्यंत राज्यातील ३८ लाख ५२ हजार खातेधारकांच्या बँक खात्यात १४ हजार ९८३ कोटी रक्कम जमा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. या योजनेत सहभागी होण्याची व ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १५ जून होती.
कर्जमाफीच्या याद्या क्लिष्ट आहेत. विविध कारणांवरून शेतकऱ्यांचा रोष पत्करावा लागत असल्याने लोकप्रतिनिधींप्रमाणेच बँक कर्मचारीदेखील आता सरसकट कर्जमाफी दिलेली बरी, असा सूर आळवित आहेत. कर्जमाफी मिळालेल्या संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या याद्या अद्याप प्राप्त नाहीत. त्यांचा घोळ सुरूच आहे. गेल्या वर्षी २८ जून रोजी सहकार विभागाने कर्जमाफीचा पहिला शासन निर्णय जारी केला होता. तेव्हापासून कर्जमाफीसंदर्भात तब्बल ३० परिपत्रके काढण्यात आली आहेत. त्यातूनच सरकारी पातळीवरचा गोंधळ दिसून येत आहे.
* विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांमध्ये २००१ पासून १५ जून २०१८ पर्यंत १५ हजार १६३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.
* विदर्भात गेल्या १७ वर्षांमध्ये सर्वाधिक ४ हजार ४७ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यवतमाळ जिल्ह्यात झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी कपाशीवरील गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावानंतर घातक विषारी कीटकनाशकांच्या फवारणीदरम्यान विषबाधेमुळे पन्नासच्या वर शेतकरी-शेतमजुरांचे बळी गेले होते.
* जानेवारी ते १५ जून या कालावधीत बुलढाणा जिल्ह्यात सर्वाधिक १२६, अमरावती १०२, यवतमाळ ९२, अकोला ६०, वर्धा ५० आणि वाशीम जिल्ह्यात ३३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गेल्या वर्षभरात या सहा जिल्ह्यांमध्ये ११७५ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली होती.
* अमरावती विभागात सुमारे ८ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन अर्ज सादर केले होते. ‘ग्रीन लिस्ट’च्या चाळणीनंतरही अजूनपर्यंत २ लाख ७० हजारावर शेतकरी प्रतीक्षेतच आहेत. प्रत्यक्ष किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला, याची आकडेवारी कुणीही देण्यास तयार नाही.
कर्जमाफीची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येईल, असे सरकारी यंत्रणांनी सांगितले होते. पण अत्यंत अपारदर्शक पद्धतीने सर्व कारभार सुरू आहे. शेतकरी हतबल झाले आहेत. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हेतू सरकारी यंत्रणांनी अपयशी ठरवला आहे. ही ऐतिहासिक कर्जमाफी नव्हे, तर ऐतिहासिक सूड म्हणावा लागेल. त्यातच पतपुरवठय़ाच्या बाबतीत बँकांनी असहकार पुकारून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत.
